यूपी के इस जिले में 24 नलकूपों के लिए बिछेगी 300 KM लंबी पाइप लाइन
मंझनपुर नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में पाइप लाइन से जलापूर्ति की उम्मीद जगी है। जल निगम ने अमृत-02 के तहत 130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा है जिसमें छह ओवरहेड टैंक और 24 नलकूप स्थापित करने के अलावा 300 किमी पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है। इस योजना से पानी की किल्लत दूर होने की उम्मीद है। प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।
जागरण संवाददाता, कौशांबी । नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के सीमा विस्तार वाले क्षेत्रों में भी अब पाइप लाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति किए जाने की आस जगी है।जल निगम (नगरीय) की ओर से पेयजल योजना के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है।
अब प्रस्ताव को परीक्षण सेल के पास भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलने पर शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। इस काम के होने में करीब डेढ़-दो माह का समय लगने की उम्मीद है। उसके बाद टेंडर आदि प्रक्रिया पूरी कराते हुए काम शुरू कराया जाएगा।
मंझनपुर नगर पंचायत का सीमा विस्तार करते हुए लगभग पांच साल पहले नगर पालिका परिषद का दर्जा शासन द्वारा दिया गया।इसमें 23 राजस्व गांव शामिल किए गए थे।सीमा विस्तार होने के बाद वार्डों का भी नए सिरे से पुनर्गठन किया गया था।इससे वार्डों की संख्या 12 से बढ़कर 25 हो गई। यही नहीं मकानों की संख्या भी बढ़कर लगभग 20 हजार व आबादी करीब सवा लाख हो गई।
नहीं थी ये व्यवस्था
सीमा विस्तार वाले क्षेत्र पहले ग्राम पंचायतों में शामिल थे, जिसमें से अधिकतर में पाइप लाइन से जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। बाद में कुछ वार्डों में नगर पालिका परिषद की तरफ से थोड़े-थोड़े हिस्से में पाइप लाइन जरूर डलवाई गई, लेकिन सभी क्षेत्र को कवर करने के लिए अलग से पेयजल योजना की जरूरत महसूस की गई।
इसके मद्देनजर जलनिगम (नगरीय) फतेहपुर द्वारा लगभग डेढ़-दो साल पहले करीब 130 करोड़ रुपये का प्रस्ताव अमृत-02 के तहत बनाकर शासन को भेजा गया। इसमें छह वार्डों में ओवरहेड टैंक, 24 जगहों पर नलकूप स्थापित करने के अलावा करीब 300 किमी. क्षेत्रफल में पाइप लाइन बिछाना प्रस्तावित किया गया है।
हाल में इस पेयजल योजना को शासन की ओर से गठित राज्य स्तरीय तकनीकी कमेटी की स्वीकृति मिल गई है। माना जा रहा है कि यह काम हो जाने पर पालिका परिषद क्षेत्र के उन वार्डों और मुहल्लों में भी पानी की किल्लत समाप्त हो जाएगी, जहां दिक्कत रहती है।
पेयजल योजना के लिए जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। उसे परीक्षण के लिए प्रदेश सरकार की पीएफएडी सेल के पास भेजा गया है। इस सेल द्वारा सभी तरह की परियोजनाओं का परीक्षण किया जाता है।संभावना है कि सेल द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद इसके लिए शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। -महेश गौतम, अधिशासी अभियंता जलनिगम (नगरीय)
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