निकाय नहीं कर सकी आटो स्टैंड के लिए भूमि का चयन

कासगंज, संवाद सहयोगी : शासन के निर्देश पर प्रशासन ने शहर और कस्बों से अनाधिकृत आटो स्टैंड तो हटवा दिए, लेकिन स्थाई स्टैंड के लिए निकाय अभी तक भूमि का चयन नहीं कर सकी हैं। जबकि शासन ने इसके लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित किया था। स्थाई जगह न मिलने से आटो चालक परेशान हैं।

बीते माह शासन ने अवैध रूप से संचालित वाहनों एवं जगह-जगह बने स्टैंडों को हटाए जाने के निर्देश दिए थे। साथ निर्देश दिया था कि आटो चालकों के लिए निकायों के माध्यम स्थाई स्टैंड के लिए जगह चिन्हित कराकर कार्य पूरा किया जाए। शासन के निर्देश के बाद अनाधिकृत स्टैंड तो संभागीय परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस ने हटवा दिए, लेकिन लगभग एक माह का समय बीत जाने के बाद भी आटो स्टैंड के लिए जिले की कोई भी निकाय अभी तक स्थान का चयन नहीं कर सकी है। आटो चालकों को स्थाई मुकाम नहीं मिल पा रहा है। उन्हें आटो के संचालन में परेशानी हो रही है और रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो रहा है। स्थाई स्थान न होने से आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

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स्थाई आटो स्टैंड की व्यवस्था हो जाए तो आटो को लेकर भटकना नहीं पड़ेगा। यात्रियों को भी सुविधा होगी। - सुखवीर, आटो चालक

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अभी कोई स्थाई जगह स्टैंड के लिए नहीं हैं। जहां तहां से सवारियां लेते हैं। पर्याप्त सवारियां नहीं मिलती हैं। आय भी प्रभावित हो रही है। - मंजेश, आटो चालक

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पुराने स्टैंडों को हटाने से पहले यदि नए स्टैंड के लिए स्थान चयनित हो जाता तब पुराने स्टैंडों को हटाया जाता तो बेहतर रहता। - मुकेश, आटो चालक

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जिम्मेदारों को आटो चालकों और यात्रियों की परेशानी को समझते हुए स्थाई रूप से स्टैंड बनाए जाने के लिए जगह चिन्हित कर देनी चाहिए। - राशिद, आटो चालक

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अभी तक जिले की किसी भी निकाय ने आटो स्टैंड के लिए स्थान का चयन करके नहीं दिया है। उन्हें पुन: पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगी गई है। संभागीय परिवहन विभाग सिर्फ परमिट जारी करता है। निकायों की जिम्मेदारी होती है। यातायात व्यवस्था के लिए वे निकायों की परधि में आटो स्टैंड बनाए और उनसे टैक्स वसूले। - राजेश राजपूत, एआरटीओ