सरकार के दूत ने परखी गेहूं खरीद की स्थिति
गेहूं खरीद की धीमी गति पर जताई नाराजगी किसानों को नहीं होनी चाहिए कैसी भी असुविधा ...और पढ़ें

कासगंज, जागरण संवाददाता : गेहूं खरीद पर सरकार भी गंभीर है। किसानों को असुविधा न होने देने के लिए नियम बदले हैं तो जिला स्तर पर इसकी हकीकत परखने के लिए जिलों में अफसरों को भेजा है। शुक्रवार को प्रदेश सरकार के संयुक्त सचिव और नोडल अधिकारी ने जिले में गेहूं खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। खरीद की धीमी गति पर उन्होंने नाराजगी जताई। खरीद में तेजी लाने और केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं के निर्देश अधिकारियों को दिए।
कासगंज के गल्ला मंडी स्थित गेहूं खरीद केंद्र के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाएं तो ठीक मिली, लेकिन गेहूं खरीद की धीमी गति पर संयुक्त सचिव संतोष सक्सैना ने नाराजगी जाहिर की। मौके पर ही जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी को निर्देश दिए कि केंद्रों पर किसानों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखें। गेहूं खरीद के भुगतान में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 72 घंटे के अंदर किसान को भुगतान हो जाना चाहिए। भुगतान में नकद ली जा रही साफ-सफाई की धनराशि भी शामिल हो। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर ही किसानों को पंजीकरण की सुविधा दें। इसके साथ ही गीले और गंदें गेहूं को सुखाने का भी किसानों को पर्याप्त मौका दें। मानक के अनुरूप गेहूं की खरीद सुनिश्चित करने के आदेश देते हुए कहा लक्ष्य पूर्ण करें। इसके लिए किसानों के संपर्क में रहें, उन्हें असुविधा न होंने दे। निरीक्षण के दौरान जिला विपणन अधिकारी विजय कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी साथ रहे।

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।