यूपीसीडा ने दी 4 लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को मंजूरी, प्रदेश में होगा 1100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट
उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के तहत राज्य सरकार लाजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग क्षेत्र को मजबूत कर रही है। इस स ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में राज्य सरकार लाजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग क्षेत्र को मजबूत कर रही है। इसको लेकर सोमवार को उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) मुख्यालय लखनपुर में बैठक हुई।
इसमें वाराणसी में मैसर्स ओडब्लूएम, मुरादाबाद में आरपी एंड संस तथा लखनऊ में मैसर्स एएमटी और मैसर्स रेसिप्रोकल द्वारा लाजिस्टिक्स व वेयरहाउसिंग इकाइयों की स्थापना में 1100 करोड़ के पूंजी निवेश का निर्णय लिया गया।
क्या बोले मुख्य कार्यपालक अधिकारी?
यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विजय किरन आनंद ने कहा कि लाजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश को गति देने पर काम हो रहा है। राज्य सरकार की वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022 के तहत निजी भूमि पर भंडारण व लाजिस्टिक्स इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता, कर छूट और अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं।
इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सोमवार को लाजिस्टिक्स परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा के बाद चार निवेश प्रस्तावों को यूनिक आइडी जारी करने की स्वीकृति दी गई। यूपीसीडा के अनुसार, वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक्स नीति-2022 और पीआईपी नीति के तहत अब तक कुल 45 परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। ये परियोजनाएं 650 एकड़ भूमि पर विकसित होंगी।

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