शासन ने यूपीएसएस को धान की खरीद करने से रोका

जागरण संवाददाता, कानपुर : किसानों को भुगतान करने में लापरवाही करने पर शासन ने यूपीएसएस संस्था को धान की खरीद करने से रोक दिया है। यह संस्था कानपुर, कन्नौज, कानपुर देहात और औरैया जिले में खरीद कर रही थी। संस्था के केंद्र अब बंद किए जाएंगे और उनके स्थान पर नए केंद्र बनाए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जिला खाद्य विपणन अधिकारियों की ओर से शुरू कर दी गई है।

धान खरीद के तीन दिन के अंदर किसानों को ऑनलाइन भुगतान करने का नियम है, लेकिन पीसीयू हो या यूपीएसएस, पीसीएफ , नैफेड आदि संस्थाएं धान खरीद तो कर रहीं हैं, लेकिन भुगतान नहीं कर पा रहीं। सबसे खराब स्थिति यूपीएसएस की है। संस्था के पास फंड का प्रबंध नहीं है। यह स्थिति सिर्फ कानपुर नगर जिले में ही नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी है। विभिन्न जिलों से जिला खाद्य विपणन अधिकारियों द्वारा भुगतान में हो रही देरी की शिकायत किए जाने के बाद ही शासन ने संस्था को खरीद करने से रोका है। अब जिन किसानों का भुगतान नहीं हुआ है उन्हें जल्द से जल्द भुगतान कराने और जो धान अब तक खरीदा गया है उसे राइस मिलों पर पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी संतोष कुमार यादव का कहना है कि प्रत्येक किसान का भुगतान हो जाए यह सुनिश्चित किया गया है। घटतौली में पकड़ा गया कोटेदार, मुकदमा

जासं, कानपुर : ग्राम पंचायत कसामऊ, विकास खंड शिवराजपुर में कोटेदार को घटतौली व खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। कोटेदार ने राशनकार्ड धारक को अंगूठा लगवाने के बाद भी खाद्यान्न नहीं दिया था। जिला पूर्ति अधिकारी ने कोटेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश कुमार श्रीवास्तव ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी सचिन कुमार, पूर्ति निरीक्षक अपराजिता सिंह, पूर्ति लिपिक राम कुमार के साथ ग्राम पंचायत कासामऊ में कोटेदार अवधेश कुमार की दुकान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई अनियमितताएं वहां मिलीं।