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निजीकरण के शोर के बीच रेलवे समेटने लगा खानपान का अपना कारोबार Kanpur News

कानपुर इलाहाबाद समेत 11 स्टेशनों के 27 स्टॉल के लिए निजी कंपनी से टेंडर मांगे गए हैं।

By AbhishekEdited By: Published: Tue, 30 Jul 2019 12:17 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jul 2019 12:17 PM (IST)
निजीकरण के शोर के बीच रेलवे समेटने लगा खानपान का अपना कारोबार Kanpur News
निजीकरण के शोर के बीच रेलवे समेटने लगा खानपान का अपना कारोबार Kanpur News
कानपुर, [गौरव दीक्षित]। निजीकरण और निगमीकरण के शोर के बीच उत्तर मध्य रेलवे ने कानपुर, इलाहाबाद समेत 11 रेलवे स्टेशनों से खानपान का अपना कारोबार समेटने का फैसला कर लिया है। इस फैसले की जद में हावड़ा दिल्ली रूट के प्रमुख स्टेशनों के 27 स्टॉल आएंगे। इन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्टॉल के लिए प्राइवेट कंपनियों से टेंडर मांगे गए हैं।
रेलवे के स्टॉलों पर कीमत है कम
भारतीय रेलवे में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) के पदार्पण के साथ रेलवे की खानपान व्यवस्था का निगमीकरण हुआ था। इसके बाद भी यात्री सुविधा का ध्यान रखते हुए रेलवे हर स्टेशन पर अपने स्टॉल भी चला रहा है। रेलवे के स्टॉल पर निजी क्षेत्र के मुकाबले वस्तुओं की कीमत भी कम रहती है। लेकिन, रेलवे यह स्टॉल भी बंद करने जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे ने 24 जुलाई को एक टेंडर विज्ञप्ति जारी की है। इसमें कानपुर, कानपुर-अनवरगंज, इलाहाबाद, इलाहाबाद-छिवकी, अलीगढ़, इटावा, टूंडला, फतेहपुर, मीरजापुर, मानिकपुर और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के खानपान स्टॉल प्राइवेट कंपनियों को देने के लिए निविदाएं मांगी गई हैं। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर छह स्टॉल हैं, जिसमें पांच के लिए टेंडर निकले हैं।
27 अगस्त को खुलेंगे टेंडर
कंपनियां 27 अगस्त की दोपहर एक बजे तक निविदाएं अपलोड कर सकेंगी और दोपहर तीन बजे टेंडर खोले जाएंगे। कंपनियों का चुनाव दो पैकेट सिस्टम अर्थात टेक्निकल बिड व वित्तीय बिड के आधार पर किया जाएगा। इस लिस्ट में कानपुर और इलाहाबाद में सात-सात, छिवकी में तीन, इटावा व मीरजापुर में दो, अलीगढ़, फतेहपुर, टूंडला, मानिकपुर, अनवरगंज में एक-एक स्टॉल प्राइवेट कंपनियों को दिए जाएंगे। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे ने सेंट्रल रेलवे स्टेशन के छह व अनवरगंज रेलवे स्टेशन के एक सरकारी खानपान स्टॉल को ठेके पर देने का फैसला किया है। इसके लिए टेंडर मांगे गए हैं। सुविधाओं में सुधार के लिए यह फैसला बोर्ड स्तर से लिया गया है।

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