कानपुर वालों को नए साल का तोहफा, बॉटनिकल गार्डन, मकसूदाबाद और पनकी में बनेंगे पार्क
कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) आवासीय योजनाएं, गांवों का विकास, और जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क चौड़ीकरण करेगा। गंगा बैराज पर बन रहे बाटनिकल गार्डन ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। केडीए आवासीय योजनाएं लाने, गांवों का विकास कराने और जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ ही बाटनिकल गार्डन समेत तीन पार्कों को विकसित करेगा।
गुरुवार को केडीए की 144 वीं बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि गंगा बैराज स्थित 70 एकड़ जमीन पर बन रहे बाटनिकल गार्डन को जनवरी में जनता के लिए निश्शुल्क खोल दिया जाएगा।
इसके अलावा लखनऊ के जनेश्वर पार्क की तर्ज पर मकसूदाबाद में तीन सौ एकड़ और पनकी में सौ एकड़ में पार्क विकसित किया जाएगा।
गंगा बैराज को पर्यटक के रूप में विकसित कराने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सौ करोड़ रुपये से कंपनी बाग चौराहा से अटल घाट तक दो किलोमीटर सड़क फोरलेन बनेगी। नया मार्ग बैराज से अटल घाट के पीछे से नाले के किनारे-किनारे विष्णुपुरी मार्ग होते हुए कंपनी बाग चौराहा पर मिलेगा।
इसके बनने से जाम से लोगों को निजात मिल जाएगी। जमीन अधिग्रहण की भूस्वामियों ने सहमति दे दी है। केडीए अध्यक्ष के. विजयेन्द्र पांडियन और उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जल्द डीपीआर तैयार करके निर्माण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बाटनिकल गार्डन जनवरी में जनता के लिए खोल दिया जाएगा।
मकसूदाबाद व पनकी में फारेस्ट पार्क का निर्माण कराया जाएगा। न्यू कानपुर सिटी योजना का पहला फेज 50 हेक्टेयर में जनवरी में लाने की तैयारी है। इसमें सभी वर्ग के भूखंड होंगे। 125 करोड़ के टेंडर हो गए हैं। रेरा की स्वीकृति भी तीन हफ्ते में मिल जाएगी।
पूरी योजना 153.31 हेक्टेयर में तीन फेज में लाई जाएगी। प्राधिकरण पहली बार हाईवे सिटी विस्तार व जवाहरपुरम योजना लैंड पूलिंग के तहत विकसित करेगा। केडीए अध्यक्ष ने बताया कि प्रयोग सफल होने पर उचटी (अटल) योजना लाई जाएगी।
एक मलिन बस्ती को चिह्नित करके लैंड पूलिंग के तहत विकसित किया जाएगा। वहीं केडीए अपने बचे 7614 फ्लैट बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस के फ्लैट की कीमत का 20 प्रतिशत और अन्य में कीमत का 25 प्रतिशत जमा करने पर कब्जा दे दिया जाएगा।
पांच हजार एकड़ में ग्रेटर कानपुर लाने की सहमति दे दी है। केडीए से जुड़े 80 गांवों को विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा। सीवरेज और पेयजल योजना के लिए जल निगम ने केडीए को छह जगह निश्शुल्क जमीन दी है।
ई नीलामी वाले विवादित भूखंड में वैकल्पिक भूखंड दिया जाएगा। नगर निगम को भाउसिंह पनकी में गैस प्लांट लगाने के लिए एक रुपये प्रति एकड़ सालाना किराये पर 15 एकड़ जमीन दी है।

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