New Kanpur City Yojana: 29 साल बाद न्यू कानपुर सिटी 15 अगस्त को होगी लांच, योजना में 1793 भूखंड शामिल

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की बहुप्रतीक्षित परियोजना न्यू कानपुर सिटी 29 साल 15 अगस्त को लांच होगी। केडीए बोर्ड की बुधवार को हुई 143 वीं बैठक में संशोधित लेआउट स्वीकृत कर दिया गया। बढ़ती मांग को देखते हुए 1314 के बजाय 1793 भूखंड विकसित किए जाएंगे।

इसमें ग्रुप हाउसिंग प्लाट, स्कूल, नर्सिंगहोम, सबस्टेशन होटल, शापिंग माल, मल्टीलेवल पार्किंग व कन्वेंशन सेंटर भी विकसित होगे। ग्रीनएरिया के साथ ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण कराया जाएगा। जून से विकास कार्य कराने की तैयारी है। इसके लिए एक साल से केडीए के पास 183.5 करोड़ रुपये रखे हैं।

केडीए बोर्ड की बैठक शुक्रवार को मंडलायुक्त व केडीए अध्यक्ष के.विजयेन्द्र पांडियन की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद पत्रकारों को मंडलायुक्त और केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल ने बताया कि संशोधित लेआउट को स्वीकृति दे दी गई है। मैनावती मार्ग से योजना के मध्य जाने के लिए 45 मीटर रोड के साथ योजना के मध्य में कनाट प्लेस दिल्ली की तर्ज पर निर्माण कराया जाएगा।

पांच गांवों में 153.31 हेक्टेयर जमीन पर योजना लाई जा रही है। इसमें 89.69 हेक्टेयर जमीन में केडीए ने 57.61 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहीत कर ली है। भूमि अर्जन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जुलाई तक बाकी जमीन भी अधिग्रहीत हो जाएगी।

अब तक करीब 300 करोड़ रुपये मुआवजे में बांटे गए हैं। इसमें भू उपयोग व्यावसायिक और आवासीय है। योजना में दो 30 मीटर जोनल रोड के अतिरिक्त 45 मीटर, 24 मीटर और 18 मीटर की सड़कों का प्रविधान होगा।

योजना की स्थिति

केडीए ने योजना वर्ष 1996 में लाने के लिए 496 हेक्टेयर में खाका तैयार किया था। सुप्रीमकोर्ट में मामला फंसने के कारण योजना कागजों में बंद हो गई। इसके बाद केडीए ने वर्ष 2017 में कवायद शुरू की। इस दौरान अक्टूबर 2017 में बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि न्यू कानपुर सिटी योजना में नक्शे और लेआउट नहीं पास होंगे लेकिन प्रवर्तन दस्ते और अमीनों की लापरवाही के चलते लोगों ने अवैध निर्माण कर लिए।

दैनिक जागरण ने सितंबर-2020 से इसके विरुद्ध अभियान शुरू किया तो कब्जेदारों से जमीन खाली कराकर अवैध निर्माण तोड़े गए व प्लाटिंग ढहाई गई। अब योजना धरातल पर आती नजर आ रही है। जमीन अधिग्रहण के लिए शासन ने 150 करोड़ जबकि बोर्ड ने भी 150 करोड़ रुपये दिए हैं। यहां विकास कार्य के लिए केंद्र सरकार ने 183.5 करोड़ रुपये दिए हैं। अभी जमीन की लागत करीब 30 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर आ रही है। उपाध्यक्ष ने बताया कि विकास के हिसाब से योजना की लांचिंग के समय दरें तय होंगी।

योजना का हाल

योजना शुरू हुई - वर्ष 1996

गांव - संभलपुर, गंगपुर चंकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर व बैरी अकबरपुर

जमीन - 153.31 हेक्टेयर

केडीए की जमीन - 56.11 हेक्टेयर

ग्राम समाज की जमीन - 8.05 हेक्टेयर

किसानों की - 89.69 हेक्टेयर

जमीन अभी तक अधिग्रहीत - 57.61 हेक्टेयर

अब तक मुआवजे में धन दिया - 300 करोड़

अधिग्रहण के लिए शासन ने दिए - 150 करोड़

केडीए बोर्ड ने दिए - 150 करोड़

केंद्र सरकार ने विकास के लिए दिए - 183.5 करोड़ रुपये

योजना में भूखंडों की स्थिति

भूखंड क्षेत्रफल पूर्व में भूखंड वर्तमान में भूखंड

450 वर्गमीटर 85 शून्य

300 वर्गमीटर 158 153

200 वर्गमीटर 816 414

162 वर्गमीटर शून्य 405

112 वर्गमीटर शून्य 336

93.75 वर्गमीटर 255 शू्न्य

90 वर्गमीटर शून्य 485

कुल भूखंड 1314 1793