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    न्यू कानपुर सिटी योजना में 107 किसानों ने दिया सहमति पत्र, इस स्कीम में सरकार खर्च करेगी 2100 करोड़

    Updated: Tue, 02 Jan 2024 12:19 PM (IST)

    New Kanpur City Yojana मैनावती से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना धरातल में लाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर किसानों से बातचीत की जा रही है। किसानों की जमीन की रजिस्ट्री कराके योजना को धरातल पर लाया जाएगा। इसको लेकर 21 से 26 दिसंबर तक छह दिन न्यू कानपुर सिटी योजना से जुड़े गांवों में शिविर लगाए गए थे।

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    न्यू कानपुर सिटी योजना में 107 किसानों ने दिया सहमति पत्र, 18 हेक्टेयर जमीन खरीदने पर सहमति

    राहुल शुक्ल, कानपुर। मैनावती से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में केडीए न्यू कानपुर सिटी योजना धरातल में लाने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर किसानों से बातचीत की जा रही है। किसानों की जमीन की रजिस्ट्री कराके योजना को धरातल पर लाया जाएगा। इसको लेकर 21 से 26 दिसंबर तक छह दिन न्यू कानपुर सिटी योजना से जुड़े गांवों में शिविर लगाए गए थे।

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    साढ़े सात सौ किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए चिह्नित हुई है। अभी तक 107 किसानों ने सहमति दी है। करीब 18 हेक्टेयर जमीन खरीदने पर सहमति हो गई है। जनवरी में केडीए जमीन की रजिस्ट्री शुरू कर देगा। वर्ष 1996 में योजना लाई गई थी लेकिन अभी तक कागज में फंसी है।

    भूमि अधिग्रहण के लिए शासन ने दिए 150 करोड़

    28 साल में पहली बार कंक्रीट योजना लाई जा रही है। केडीए उपाध्यक्ष विशाख जी ने पूरा फोकस न्यू कानपुर सिटी पर कर दिया है। भूमि अधिग्रहण के लिए शासन भी 724 करोड़ रुपये में 362 करोड़ रुपये दे रहा है, जिसमें 150 करोड़ रुपये दे दिए हैं।

    18 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों ने सहमति दे दी है। इसकी रजिस्ट्री कराने की तैयारी की जा रही है। जनवरी में रजिस्ट्री हो जाएगी। किसानों से बातचीत की जा रही है। शिविर फिर से लगाए जाएंगे।

    शत्रोहन वैश्य, सचिव केडीए

    योजना का हाल

    गांव -संभलपुर, गंगपुर चंकबदा, सिंहपुर कछरा, हिंदूपुर व बैरी अकबरपुर

    जमीन- 153.31 हेक्टेयर

    केडीए की जमीन - 56.57 हेक्टेयर

    ग्राम समाज की जमीन - 8.05 हेक्टेयर

    किसानों की - 88.69 हेक्टेयर

    किसानों को मिलेगी धनराशि - सर्किल रेट का चार गुणा

    किसान - 750

    देना पड़ेगा मुआवजा- 724 करोड़

    योजना बसाने में खर्च होगा - 2100 करोड़ रुपये

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