एनएसआइ कानपुर की संगोष्ठी में मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा, पूरे साल चीनी मिलें चलाएं, सरकार प्रोत्साहन देगी
Kanpur NSI राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्य अतिथि गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उद्यमियों व विशेषज्ञों को संबोधित किया। इस दौरान उन्हाेंने पूरे साल चीनी मिलें चलाई जाएं।
कानपुर, जागरण संवाददाता। चीनी एवं गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलें पांच से छह माह तक ही संचालित होती हैं। इसमें काम करने वाले अधिकांश लोग गन्ने के सीजन में काम करते हैं। चीनी मिल संचालक कारखानों में परिवर्तन लायें और वो सिर्फ पांच माह नहीं बल्कि पूरे साल इथेनाल के साथ मूल्यवर्धक उत्पाद जैसे खोई से कम्पोस्टेबल क्राकरी, बायो केमिकल, नैनो सिलिका पार्टिकल सहित अन्य उत्पाद बनाने पर काम करें। सरकार चीनी मिलों को हरसंभव प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को समय पर भुगतान संभव होगा। रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा।
मंत्री लक्ष्मी नारायण बुधवार को राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट) कानपुर और उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ द्वारा आयोजित विविधता के युग में भारतीय चीनी उद्योग की माडलिंग पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक नरेंद्र मोहन ने प्रतिभागियों को चीनी का उत्पादन करने वाले चीनी कारखानों के पारंपरिक माडल को कई उत्पादों वाले एक माडल में बदलने के लिए आउट आफ बाक्स सोच विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जहां आर्थिक स्थिरता में सुधार के लिए विविधता लाना आवश्यक है, वहीं कच्चे माल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत आत्मनिर्भर माडल विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम का संचालन अनुष्का कनोडिया ने किया। इस मौके पर उद्यमी पंकज रस्तोगी, अनिल पाइस, संजय अवस्थी, भोजराज, सहायक प्रोफेसर अशोक गर्ग, दीपक गुप्तारा मौजूद रहे।
अग्निपथ योजना का विरोध कर युवाओं को गुमराह कर रहे विपक्षी :
गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने अग्निपथ योजना का विरोध कर विपक्षी दल युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बाद विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अग्निपथ योजना तीनों सेनाध्यक्षों ने मिलकर बनाई है। सरकार ने सिर्फ इस योजना को मंजूरी दी है। ये योजना देश के नौजवानों व राष्ट्रहित में हैं। उदयपुर में हुई दर्जी की हत्या के प्रकरण पर राजस्थान सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार काे इस पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए।