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कानपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 116 केंद्र तय, 17 नए स्कूलों को मिली वरीयता

Published: Wed, 28 Oct 2026 05:36 AM (IST)

यूपी बोर्ड ने कानपुर में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए 116 केंद्र घोषित किए हैं, जिनमें 17 नए विद्यालय ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर में यूपी बोर्ड के 116 परीक्षा केंद्र घोषित

  2. 17 नए इंटर कालेजों को केंद्र बनाने में वरीयता

  3. परीक्षाएं 5 फरवरी से 24 फरवरी तक होंगी आयोजित

जागरण संवाददाता, कानपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने आगामी हाईस्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षाओं के लिए 116 केंद्रों की सूची जारी की है। बोर्ड ने इस बार 17 नए इंटर कालेजों को केंद्र बनाने में वरीयता दी है। कल्याणपुर क्षेत्र के स्कूलों को इस बार केंद्र बनाने से किनारा किया गया है। पिछले साल की तुलना में 10 केंद्र कम बने हैं।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अनुसार इस बार छात्र संख्या कम होने के कारण केंद्रों की संख्या घटाई गई है। बोर्ड सचिव ने 116 प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों से सूची पर 28 अक्टूबर तक आपत्तियां आनलाइन माध्यम से मांगी हैं। इसके बाद जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति आपत्तियों का निस्तारण करके फाइनल सूची तैयार करेगी। इसके बाद अंतिम सूची बोर्ड मुख्यालय, प्रयागराज भेजी जाएगी।


जवाहर नगर स्थित हीरालाल खन्ना इंटर कालेज के प्रिंसिपल अजय पाठक ने बताया कि पिछले वर्षों तक उनके स्कूल के विद्यार्थियों का केंद्र कैंट के अंदर सत्तीचौरा विद्यालय में बनता था। इस बार केंद्र 12 किमी के दायरे में बना है। विद्यार्थियों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी। मझावन स्थित चाचा नेहरू इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा. रतन लाल ने बताया कि विद्यालय में बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित मानक पूरे हैं।

यहां परीक्षा के दौरान छात्र व छात्राओं को भी कोई परेशानी नहीं होती है। डीआइओएस प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं की डेटशीट जारी कर चुका है। परीक्षाएं अगले साल पांच फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित होंगी। परीक्षाएं दो पालियों में होंगी और कार्यक्रम बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

इस बार जिले में कुल 87,846 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। इसमें 10वीं के 46,013 और 12वीं के 41,833 छात्र-छात्राएं हैं। अगले दो दिन में प्रधानाचार्यों व प्रबंधकों की ओर से केंद्रों की सूची में आने वाली आपत्तियों का निस्तारण जिलास्तरीय समिति करेगी। इसके बाद ही इसकी फाइनल सूची जारी होगी।

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