कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बड़ी लापरवाही, दो फर्मों को ब्लैकलिस्ट का नोटिस
कानपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में लापरवाही के चलते दो फर्मों को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प् ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, कानपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 12 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) परिसर में साढ़े पांच सौ से अधिक जोड़ों कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में गंभीर अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए थे।
जिलाधिकारी ने जांच के लिए एडीएम सिटी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, वहीं शासन ने आयोजन में व्यवस्थाओं को लेकर समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को पद से हटा दिया था। इस मामले में अब कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी करके काली सूची में डालने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
सीएसए मैदान में आयोजित समारोह में हुई अव्यवस्थाओं की परतें अब एक-एक कर खुल रही हैं। एडीएम सिटी डा. राजेश कुमार की अध्यक्षता में गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जांच में सामने आया कि इस आयोजन के लिए दो फर्मों को कुल 2.39 करोड़ रुपये का टेंडर दिया गया था, लेकिन जमीन पर व्यवस्थाएं कागजों से कोसों दूर रहीं।
समाज कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जोड़ों को दिए जाने वाले उपहार की जिम्मेदारी नेशनल कोआपरेटिव कंस्ट्रक्शन फेडरेशन लिमिटेड को सौंपी थी। वहीं, टेंट और भोजन व्यवस्था का जिम्मा नेशनल फेडरेशन आफ फार्मर प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोआपरेटिव आफ इंडिया लिमिटेड को दिया था।
विभागीय प्रावधानों के अनुसार एक जोड़े के भोजन पर 15 हजार रुपये और उपहार पर 25 हजार रुपये का टेंडर स्वीकृत किया गया था। इसके अलावा लगभग 15 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था करने का भी ठेका था।
हालांकि, जांच में खुलासा हुआ कि भोजन की व्यवस्था महज पांच हजार लोगों के लिए ही की गई थी। कुर्सियों की संख्या कम थी, स्टाल अधूरे थे और कार्यक्रम स्थल पर अव्यवस्था साफ नजर आई।
उपहार वितरण में भी गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं। जहां प्रति जोड़े को 10 किलो लड्डू दिए जाने थे, वहां केवल दो किलो का वितरण किया गया। उपहार में दी गई घड़ियों का साइज भी तय मानकों से छोटा पाया गया, जिससे गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुए।
सबसे अधिक अनियमितताएं टेंट और भोजन व्यवस्था में दर्ज की गई हैं। कार्यक्रम में शामिल नवविवाहित जोड़ों और उनके परिजनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा, जिसकी शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही हैं।
एडीएम सिटी की अध्यक्षता वाली समिति ने जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद सीडीओ ने आगे की कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब संतोषजनक नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
समाज कल्याण अधिकारी ने कार्यभार संभाला
समाज कल्याण मुख्यालय से स्थानांतरित हो आए शिवम सागर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। वहीं उनके आने से पहले जिलाधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी शिल्पी सिंह को कार्यमुक्त कर दिया था, उनके स्थान पर तीन दिनों तक दिव्यांग कल्याण अधिकारी विनय कुमार को प्रभारी अधिकारी के रूप में अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था।
सामूहिक विवाह समारोह में गड़बड़ी करने वाली कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अभी तक किसी भी फर्म की ओर से जवाब नहीं मिला है। दोष मिलने पर फर्मों को काली सूची में डाले जाने के साथ-साथ भुगतान में कटौती की कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल दोनों फर्मों को कोई भुगतान नहीं किया गया है।
दीक्षा जैन, मुख्य विकास अधिकारी

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