आवास के बाद अब लाभार्थियों को मिलेगा रोजगार

जागरण संवाददाता, कन्नौज: प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास पाए लाभार्थियों को अब रोजगार मिलेगा। आवास का निर्माण लाभार्थी खुद करेंगे, जिसे बनाने का समय 90 दिन रहेगा। प्रतिदिन के हिसाब से लाभार्थियों को मनरेगा से भुगतान किया जाएगा। परिवार का मुखिया व घर के अन्य सदस्यों मिलकर भी काम करेंगे। बसर्ते जिनके जॉबकार्ड आवास आवंटन के दौरान सूची में शामिल किए गए होंगे। जिले में प्रधानमंत्री आवास 5454 व मुख्यमंत्री आवास 117 पिछले महीने लाभार्थियों को मिले हैं, इन सभी आवास की पहली किस्त 40 हजार रुपये लाभार्थियों को मिल चुकी है। इस धनराशि से लाभार्थी निर्माण सामग्री खरीदें और श्रम के लिए अलग से मनरेगा से भुगतान उन्हीं के खातों में किया जाएगा। बराबर जारी होंगे मस्टर रोल

इस बार शासन ने हरहाल में मस्टर रोल जारी करने के निर्देश दिए हैं। मस्टर रोल निर्माण के लिए जारी होंगे। इससे किसी भी दिन काम बाधित नहीं रहेगा, जबकि इससे पहले मस्टर रोल रोजाना नहीं जारी होते थे। इससे श्रमिकों को न काम मिलता था न प्रतिदिन निर्माण हो पाता था। धनराशि होते हुए भी आवास तय समय में नहीं बन पाते थे। आवासों की स्थिति

ब्लॉक पीएम सीएम

छिबरामऊ 703 13

गुगरापुर 147 02

हसेरन 673 19

जलालाबाद 292 01

कन्नौज 652 07

सौरिख 736 21

तालग्राम 573 21

उमर्दा 1678 33 लाभार्थियों को आवास निर्माण की धनराशि मिल गई है। स्वयं निर्माण कराएंगे। इसके लिए जॉबकार्ड लाभार्थी को अलग 201 रपये प्रतिदिन मिलेंगे। रोजाना मस्टर रोल जारी होंगे। इससे काम नहीं रुकेगा।

-रामसमुझ, उपायुक्त मनरेगा। मनरेगा कार्य शून्य होने पर नपेंगे सचिव

संवाद सहयोगी, छिबरामऊ: ग्राम पंचायत में विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दें। मनरेगा के तहत किसी भी ग्राम पंचायत में कार्य बंद न रहें। शून्य की स्थिति में सचिवों को जिम्मेदार माना जाएगा। कार्रवाई की जाएगी।

बुधवार को विकास खंड कार्यालय स्थित सभागार में यह निर्देश जिला उद्यान अधिकारी व प्रभारी बीडीओ मनोज कुमार चतुर्वेदी ने दिए। सचिव व रोजगार सेवकों के साथ बैठक करते हुए कहा कि प्रतिदिन कार्य के लिए मस्टर रोल निकलवाएं। मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार देने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। सामुदायिक इज्जतघर व पंचायत भवन का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाए। जिन ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण धीमा चल रहा है, वहां लाभार्थियों से कहकर इसमें तेजी लाई जाए। गोशालाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रभारी एडीओ पंचायत मृदुल दुबे सहित सचिव मौजूद रहे।