जन शिकायतों में लापरवाही पर अधिकारियों पर गिरी गाज, 27 ऑफिसर को DM ने जारी किया चेतावनी पत्र
कन्नौज के जिलाधिकारी ने जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने पर 27 अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किया है। उन्हें एक सप्ताह में 90% संतोषजनक फीडबैक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है और अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं से संपर्क करना अनिवार्य है।
जागरण संवाददाता, कन्नौज। जन शिकायतों के निस्तारण में रुचि न लेने पर जिलाधिकारी ने जिले के 27 अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी किया है। साथ ही सात दिन के अंदर 90 प्रतिशत संतोषजनक फीडबैक दिए जाने के निर्देश दिए। फीडबैक न देने पर कार्रवाई करने को कहा।
जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने मुख्य चिकित्साधिकारी डा. स्वदेश गुप्ता, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. अनिल कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी डा. हेमंत कुमार सेठ, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण सुरेंद्र कुमार, अधिशासी अभियंता नलकूप शशांक कुमा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण प्रांतीय खंड दीपेश अस्थाना, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत जेपी मौर्य,जिला विद्यालय निरीक्षक पप्पू सराेज,अधिशासी अभियंता सिंचाई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार, परियोजना अधिकारी नेडा अनुपम, जिला उपायुक्त स्वरोजगार, जिला आबकारी अधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी तालग्राम कुमारिल मैत्रेय, डीपीआरओ राजेंद्र प्रकाश, एडीओ पंचायत सौरिख-हसेरन, बीडीओ सदर, उमर्दा, तालग्राम, हसेरन, अधिकारी चकबंदी सदर व छिबरामऊ, सीडीपीओ सौरिख,तालग्राम व बीईआसे तालग्राम को चेतावनी पत्र जारी किया गया है।
कहा किजनसामान्य से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण कराए जाने के लिए शासन प्रतिबद्ध है। निस्तारण उपरांत फीडबैक संतोषजनक होना चाहिए। प्रत्येक शिकायत के निस्तारण के समय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता से अवश्य संपर्क किया जाना अनिवार्य है।
आपके स्तर पर एक अगस्त 2025 से 12 अगस्त 2025 तक निस्तारित संदर्भों में संतोषजनक का प्रतिशत शून्य से 50 प्रतिशत ही प्रदर्शित हो रहा है।अभी तक आपके द्वारा माह अगस्त 2025 में संतोषजनक फीडबैक 90 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किया जा रहा है।
इससे यह परिलक्षित होता है कि आपके द्वारा लोक शिकायतों के निस्तारण में उदासीनता बरती जा रही है। शासनादेश में स्पष्ट निर्देश है कि संदभों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण किया जाए। इसके उपरान्त भी आप द्वारा शासनादेश में निहित निर्देशों काअनुपालन नहीं किया जा रहा है, जोकि अत्यन्त खेदजनक है।
शिकायतों के निस्तारण में संतोषजक फीडबैक के लिए इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों एवं समीक्षा बैठक के क्रम में आपको चेतावनी दी जाती है।
सात दिवस के अंदर आपके पोर्टल पर आइजीआरएसएवं हेल्पलाइन से प्राप्त संदर्भा के निस्तारण उपरान्त संतोषजनक फीडबैक का 90 प्रतिशत होना चाहिए। यदि सात दिवस के बाद भी फीडबैक का प्रतिशत 90 प्रतिशत नहीं पाया गया तो आपके विरूद्ध कार्यवाई के लिए आख्या उच्चाधिकारियों को संस्तुति कर प्रेषित कर दी जाएगी।
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