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    बेसिक शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विद्युत बकायेदार

    By JagranEdited By:
    Updated: Thu, 15 Oct 2020 11:16 PM (IST)

    फोटो 15 केएनजे 01 -------------------- -विद्युत विभाग ने जारी की सरकारी विभागों की सूची

    बेसिक शिक्षा विभाग सबसे बड़ा विद्युत बकायेदार

    फोटो : 15 केएनजे 01

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    -विद्युत विभाग ने जारी की सरकारी विभागों की सूची

    -बिल जमा करने को संबंधित विभागाध्यक्ष को लिखा पत्र जागरण संवाददाता, कन्नौज: बिजली बकाये में जहां आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं सरकारी विभागों का भी नंबर आ गया है। विद्युत विभाग ने बकायेदार विभागों की सूची जारी कर संबंधित विभागाध्यक्ष को बिल जमा करने के लिए पत्र लिखा गया है।

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    दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक सौम्या अग्रवाल ने 31 अक्टूबर तक सभी सरकारी विभागों से बकाया बिल जमा कराने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अधिशासी अभियंता ने विभागों की सूची तैयार कराई तो पता चला कि बेसिक शिक्षा विभाग सबसे बड़ा बकायेदार है। जिले में प्राइमरी स्कूलों पर 45.56 करोड़ रुपये बकाया है। चुनाव के दौरान पोलिग पार्टियों के लिए सभी स्कूलों को कनेक्शन दिए गए थे, जिसका बिल ग्राम पंचायत को जमा करना था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रधान ने बिल जमा नहीं किया, जिससे बिल बढ़ता चला गया। जनपद में 1653 प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं, जबकि पांच कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। विभाग के मुताबिक अभी तक किसी भी विद्यालय ने बिल नहीं जमा किया है। दूसरा सबसे बड़ा डिफाल्टर गृह विभाग है, जिसमें पुलिस विभाग पर करीब 3.44 करोड़ बकाया है। इन विभागों पर विद्युत देय

    विभाग बकाया (लाख रुपये में)

    आबकारी 0.70

    कृषि 19.15

    ग्राम्य विकास 66.21

    पशुधन 24.36

    सहकारिता 3.52

    कार्मिक 4.15

    खेल 4.14

    पुलिस 343.56

    चिकित्सा 461.06

    न्याय 75.71

    परिवहन 6.00

    राजस्व 127.92

    लोक निर्माण 38.95

    वन 10.32

    बेसिक शिक्षा 4556.11

    श्रम 8.08

    समाज कल्याण 0.27

    सामान्य प्रशासन 26.50

    व्यापार कर 1.26

    स्टांप एवं पंजीकरण 3.37

    कृषि विपणन 12.20 बकायेदार सरकारी विभागों की सूची बनाकर संबंधित विभागों को भेज दी गई है और 31 अक्टूबर से पहले बिल जमा करने के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग में मार्च 2018 से पहले का बिल प्रधानों को जमा करना होगा, इसके बाद का बीएसए जमा कराएंगे।

    -शादाब अहमद, अधिशासी अभियंता