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Agra-Lucknow Expressway: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की अधूरी पड़ी सर्विस रोड पर जल्‍द शुरू होगा काम, शासन को भेजा गया प्रस्‍ताव

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय सर्विस रोड भी बनाया गया था। एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार से जाम या फिर यातायात बाधित हो तो सर्विस रोड से वाहनों को निकलने का रास्ता दिया जाएगा। तहसील क्षेत्र के सिकरोरी गांव के सामने करीब 406 मीटर की सर्विस रोड का निर्माण नहीं हो सका था। इतनी रोड का निर्माण कार्यदायी संस्था एफकान ने छोड़ दिया था। कारण इतनी जमीन पर किसानों का विवाद था।

By Jagran NewsEdited By: Vinay SaxenaUpdated: Wed, 01 Nov 2023 06:15 PM (IST)
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शासन को दो करोड़, 69 लाख बजट की मांग की और प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है।
संवाद सहयोगी, तिर्वा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे की अधूरी पड़ी सर्विस रोड के निर्माण को लेकर यूपीडा ने कार्रवाई जोरों पर कर दी है। इसके लिए शासन को दो करोड़, 69 लाख बजट की मांग की और प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। बजट को स्वीकृति मिलने पर सर्विस रोड का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण के समय सर्विस रोड भी बनाया गया था। एक्सप्रेसवे पर किसी प्रकार से जाम या फिर यातायात बाधित हो तो सर्विस रोड से वाहनों को निकलने का रास्ता दिया जाएगा। तहसील क्षेत्र के सिकरोरी गांव के सामने करीब 406 मीटर की सर्विस रोड का निर्माण नहीं हो सका था। इतनी रोड का निर्माण कार्यदायी संस्था एफकान ने छोड़ दिया था। कारण, इतनी जमीन पर किसानों का विवाद था।

किसान जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रहे थे। दो माह पूर्व राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश करने के बाद कब्जा यूपीडा को दिलाया था। राहगीरों की समस्या को लेकर सपा नेता अंशुल गुप्ता ने निर्माण पूर्ण कराने के लिए पहल की थी। इसके बाद दैनिक जागरण ने 13 अक्टूबर के अंक में ''नहीं बन रही एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड'' शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसको लेकर यूपीडा ने रोड निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। यूपीडा ने 406 मीटर रोड निर्माण के लिए दो करोड़, 69 लाख का बजट मांगा है। हालांकि अभी तक शासन स्तर से बजट को मंजूरी नहीं मिली है। बजट मिलते ही सर्विस रोड का निर्माण शुरू होगा।

किसानों ने आलू की बोआई फसल

राजस्व टीम ने जमीन की पैमाइश करने के बाद यूपीडा को जमीन पर कब्जा दिलाया था। किसानों ने उस जमीन पर फिर से कब्जा कर आलू की बोआई कर दी है। इसको लेकर अभी प्रशासन भी बेखबर है।

ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पवन कुमार मीना ने बताया क‍ि यूपीडा को एक बार कब्जा दिलाया जा चुका है। अब उनकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। हालांकि जरुरत पड़ी तो दोबारा फिर से कब्जा कराया जाएगा।

बजट के इंतजार में रोड निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा है। बजट के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन स्तर पर भेजा जा चुका है। धनराशि मिलते ही जमीन पर कब्जा लेकर निर्माण तुरंत शुरू कराया जाएगा।- रवि प्रताप सिंह, जेई यूपीडा

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