182 अपूर्ण आवासों पर कार्रवाई, 7 दिन में निर्माण पूरा नहीं किया तो होगी वसूली और आवास समर्पण
झाँसी के शिवपुरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 182 लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी दी गई है। पहली और दूसरी किस्त लेने के बाद भी जिन्होंने आवास निर्माण पूरा नहीं किया है, उन्हें सात दिन में निर्माण पूरा करने को कहा गया है। ऐसा न करने पर राजस्व वसूली और आवास समर्पण की कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका ने नामों की सूची कार्यालय में चस्पा कर दी है।

जागरण संवाददाता, झांसी। नगर पालिका परिषद शिवपुरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के बीएलसी घटक में लापरवाही बरतने वाले 182 हितग्राहियों के खिलाफ सख्त तेवर अपना लिए हैं।
सात दिनों की अन्तिम मोहलत जारी कर दी गई है। तय समय सीमा में आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर सम्बन्धित लाभार्थियों पर कठोर राजस्व वसूली और आवास समर्पण की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमन्त्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 2.50 लाख रुपए की सहायता राशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से दी जाती है। पहली किस्त भूमि की जियो टैगिंग के बाद जारी होती है, जिसके बाद आवास निर्माण की प्रगति देखकर दूसरी और तीसरी किस्त प्रदान की जाती है। लेकिन शिवपुरी में प्रथम और द्वितीय किस्त प्राप्त करने के बाद भी 182 हितग्राहियों ने अब तक निर्माण पूरा नहीं किया है।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय की समीक्षा बैठक में इस गम्भीर लापरवाही को लेकर कड़ा रुख अपनाने के निर्देश मिले हैं। नगर पालिका टीम द्वारा इन सभी हितग्राहियों को कई बार फील्ड इंजीनियरों के माध्यम से चेतावनी और निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन अधिकांश ने अब तक निर्माण कार्य में तेजी नहीं दिखाई।
अब अंतिम बार सात दिवस का अवसर दिया गया है। यदि निर्धारित अवधि में निर्माण पूरा नहीं होता है तो संबंधित आवास समर्पित मानकर, दी गई राशि की राजस्व वसूली शुरू की जाएगी। इस दौरान किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी हितग्राही की ही होगी।
नगर पालिका ने सभी 182 नामों की सूची गांधी पार्क स्थित कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी है और स्पष्ट कर दिया है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर किसी भी स्थिति में रियायत नहीं दी जाएगी। यह कार्रवाई अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बनी हुई है और बाकी हितग्राहियों के लिए भी एक सख्त संदेश है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर कार्य अधूरा छोड़ने वालों पर अब सीधी कार्रवाई तय है।

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