UP Industrial Corridor: यूपी के रक्षा गलियारे में 61 रक्षा इकाइयों को भूमि आवंटित, 58 करोड़ रुपये जारी
झांसी में बन रहे जनरल विपिन रावत रक्षा औद्योगिक गलियारे के काम को तेज़ी देने के लिए सरकार ने 58 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि जारी की है। इस राशि से गलियारे के भीतर सड़कें और जल निकासी का निर्माण होगा। रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए यह गलियारा महत्वपूर्ण है जहाँ कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। झांसी में बन रहे जनरल विपिन रावत रक्षा औद्योगिक गलियारे का काम तेज करने के लिए शासन ने उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को 58 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।
इस राशि से गलियारे के अंदर 30 मीटर चौड़ी सड़कें, जल निकासी, चहारदीवारी व दस गेटों का निर्माण कराया जाएगा। गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के बाद चहारदीवारी का निर्माण अभी तक नहीं किया जा सका था।
उत्तर प्रदेश को रक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर नगर, चित्रकूट व झांसी में छह नोड की स्थापना की जा रही है। परियोजना के तहत यूपीडा ने लखनऊ में 396 एकड़ व आगरा में 278 एकड़, झांसी में 2,686 एकड़, कानपुर नगर में 551 एकड़, अलीगढ़ में 399 एकड़ व चित्रकूट में 707 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।
अभी तक सभी नोड में रक्षा इकाईयों की स्थापना व औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए के लिए 5,017 एकड़ भूमि यूपीडा ने उपलब्ध करा ली है। इसमें से रक्षा औद्योगिक इकाइयों को करीब 70 प्रतिशत भूमि आवंटित की जाएगी। औद्योगिक इकाईयों के लिए भूखंडों का आकार करीब ढाई से तीन एकड़ के बीच होगा।
यूपीडा ने बीते दिनों भूखंडों की दरें भी तय कर दी हैं। अलीगढ़ नोड में 4,005 रुपये वर्ग मीटर, आगरा नोड में 2,739 रुपये, लखनऊ नोड में 1,716 रुपये, कानपुर नगर में 1,316 रुपये, चित्रकूट नोड में 860 रुपये व झांसी नोड में 529 रुपये प्रति वर्ग मीटर भूखंडों की दरें निर्धारित की गई हैं।
बीते सप्ताह तक सभी छह नोड में निवेश को लेकर 177 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। साथ ही 61 इकाईयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस, अदाणी डिफेंस और भारत डायनेमिक्स जैसी नौ इकाईयों का संचालन शुरू किया जा चुका है। 15 अन्य इकाइयां अगले वर्ष तक संचालन शुरू करने की तैयारी कर रही हैं।
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