Jaunpur News: मनरेगा से बजट न मिलने पर 40 पंचायत भवन का रुका निर्माण, सैकड़ों रह गए अधूरे

जागरण संवाददाता, जौनपुर। जनसुविधा केंद्र के रूप में परिवर्तित किए जाने वाले पंचायत भवनों का निर्माण बजट के अभाव में नहीं हो पा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन बनाए जाने हैं। जिले में कुल 1734 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमे निर्माण महज 1550 में ही हो सका है। 154 जहां अधूरे हैं वहीं भूमि नहीं मिलने से 40 में निर्माण ही शुरू नहीं हो सका है।

ग्रामीणों को सहूलियत देने के लिहाज से पंचायत भवनों में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना है, लेकिन सभी गांवों में इसका निर्माण पूर्ण न होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। सबसे अधिक समस्या सचिवों व प्रधानों को बैठने को लेकर हो रही है।

आधुनिक रूप से बनाए जाने वाले पंचायत भवनों में 18 लाख 40 हजार व 23 लाख 40 हजार रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसका कार्य मनरेगा से होना है।

लंबे समय से केंद्र सरकार की ओर से बजट जारी नहीं होने की वजह से कार्य की शुरूआत नहीं हो पा रही है। कई तो ऐस हैं, जिनका निर्माण हो गया है, लेकिन भुगतान नहीं हो पा रहा है।

भूमि विवाद की वजह से 40 गांवों में नहीं हो सका कार्य

पंचायत भवनों के निर्माण में भूमि विवाद भी व्यवधान बन रहे हैं। तकरीबन 40 गांवों में भूूमि विवाद व जमीन नहीं मिलने की वजह से कार्य की शुरूआत ही नहीं हो सकी है, जिसके समाधान के लिए कोशिश की जा रही है। पंचायत विभाग की ओर से जल्द ही इस समस्या के समाधान के लिए राजस्व विभाग की मदद लेगा।

सभी गांवों में पंचायत भवनों का निर्माण होना है। मनरेगा से बजट नहीं मिलने की वजह से कार्य प्रभावित हुआ है। इसके मिलते ही अधूरे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। जहां पंचायत भवन नहीं है वहां अस्थाई भवन में इसे चलाया जा रहा है।  -नवीन सिंह, डीपीआरओ।

मनरेगा का बजट केंद्र सरकार की ओर से जारी होता है। कुछ समय पहले वर्ष 2023-24 का बजट मिला है। 2024-25 का बजट तकरीबन 15 दिनों में मिलने की उम्मीद है वह भी महज 30 प्रतिशत। इससे पंचायत भवनों का निर्माण पूर्ण होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है।  -सुशील कुमार, उपायुक्त, मनरेगा।