अवैध कब्जा वाली सरकारी भूमि को कराया जाए मुक्त

जागरण संवाददाता, जौनपुर : जिले के प्रभारी, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) खेल, युवा कल्याण एवं पंचायती राज विभाग उपेंद्र तिवारी ने रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जहां विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था को सुधारने का आवश्यक दिशानिर्देश दिया, वहीं अवैध कब्जे वाली सरकारी भूमि को तत्काल मुक्त कराने को कहा।

सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी योजना का लाभ अगर पात्र लाभार्थी को नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे व उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी से कहा कि एक थाने में अधिक समय से तैनात पुलिस वालों का स्थानांतरण किया जाए। भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अधिशासी अभियंता को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इस दौरान निवेश मित्र पोर्टल, झटपट पोर्टल की विस्तार से समीक्षा की। जिन घरों में मीटर नहीं लगा है और बिजली का बिल विद्युत विभाग के द्वारा भेजा जा रहा है, उस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि कैंप लगाकर समस्या का निस्तारण कराएं। क्षमता वृद्धि वाले ट्रांसफार्मरों को जल्द लगाया जाए। बैठक में राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव, विधायक रमेश चंद्र मिश्र व सुषमा पटेल के अलावा आरडी चौधरी, वेदप्रकाश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, एसपी राजकरन नय्यर, एडीएम रामप्रकाश, सीआरओ राजकुमार द्विवेदी, डीडीओ बीबी सिंह आदि उपस्थित थे।