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    यूपी में सफाईकर्मियों की मनमानी पर लगेगी लगाम! अब इस एप से देनी होगी हाजिरी; वरना कटेगी सैलरी

    Updated: Tue, 16 Sep 2025 03:27 PM (IST)

    जौनपुर में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी अब ई-अटेंडेंस एप से लगेगी। कर्मचारियों को गांव पहुंचकर फोटो अपलोड करनी होगी। अक्सर सफाई कर्मचारियों के गांव न जाने की शिकायतें मिलती थीं जिस पर लगाम लगाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। जिले में 3200 सफाई कर्मी तैनात हैं फिर भी सफाई व्यवस्था में कोताही बरती जाती है। इस नई व्यवस्था से सफाई व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।

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    जल्द ही ई-अटेंडेंस एप पर हाजिरी लगाएंगे सफाई कर्मचारी।

    जागरण संवाददाता, जौनपुर। सफाई कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए शासन स्तर से ई-अटेंडेंस एप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसी पर हाजिरी लगानी होगी। सफाई कर्मचारियों को दिए गए संबंधित गांव में पहुंच इस पर अपनी फोटो भी अपलोड करनी होगी।

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    अक्सर शिकायतें मिलती हैं कि सफाई कर्मी गांवों में कम जाते हैं। इसके लिए एडीओ पंचायतों को निगरानी का जिम्मा तो दिया गया है, लेकिन वह भी इसे गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे में इस प्रयाेग से सफाई कर्मचारियों की मनमानी तो रुकेगी ही, सफाई व्यवस्था भी बेहतर होगी।

    इस नई व्यवस्था को लेकर सफाई कर्मियों का डेटा तैयार कर लिया गया है। जिले में 1734 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 3200 सफाई कमी हैं। बावजूद इसके वह गांवों में जाने पर कोताही बरते हैं।

    संपूर्ण समाधान दिवस व अन्य अवसरों पर ग्रामीणों की ओर से सफाई कर्मियों के गांवों में न आने की शिकायत की जाती है। कुछ सफाई कर्मी ऐसे भी हैं जो गांवों न जाकर प्रधानों के यहां ड्यूटी बजाते हैं। यही वजह है कि प्राथमिक विद्यालयों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नियमित सफाई नहीं हो पाती।

    • 1734 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 3200 सफाई कर्मी तैनात।

    सफाई कर्मचारियों पर निगरानी के लिए एडीओ पंचायतों को निर्देशित किया गया है, हालांकि इसके बाद भी कामकाज का तरीका नहीं बदल रहा है। यही वजह है कि बदल रही व्यवस्था के तहत सफाई कर्मियों की निगरानी भी आनलाइन की जाएगी, जिससे इस समस्या का निदान हो सके।

    यह व्यवस्था शासन स्तर पर की जाएगी। जैसा निर्देश मिलेगा उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा। फिलहाल कई चरणों में सफाई कर्मियों पर नजर रखी जा रही है, जिससे गांवों में बेहतर साफ-सफाई हो सके।

    -नवीन सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी।