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    UP News: यूपी में भूमि राशि पोर्टल का सर्वर क्रैश, किसानों के फंसे 77 करोड़ रुपये

    By Jagran NewsEdited By: Abhishek Pandey
    Updated: Fri, 16 Feb 2024 08:25 PM (IST)

    सड़क परियोजनाओं के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि का त्वरित एवं पारदर्शिता के साथ भूमि मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया भूमि राशि पोर्टल ही किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। पोर्टल का सर्वर क्रैश होने से तीन तहसीलों के सैंकड़ों किसानों का 77 करोड़ रुपया फंस गया है। इसके अतिरिक्त मैनुअल तरीके से भुगतान की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

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    UP News: यूपी में भूमि राशि पोर्टल का सर्वर क्रैश, किसानों के फंसे 77 करोड़ रुपये

    जागरण संवाददाता, हरदोई। सड़क परियोजनाओं के लिए किसानों की अधिग्रहित भूमि का त्वरित एवं पारदर्शिता के साथ भूमि मूल्य उपलब्ध करवाने के लिए शुरू किया गया भूमि राशि पोर्टल ही किसानों के लिए मुसीबत बन गया है। पोर्टल का सर्वर क्रैश होने से तीन तहसीलों के सैंकड़ों किसानों का 77 करोड़ रुपया फंस गया है।

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    विशेष भूमि प्रबंध अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग ने बताया उच्च स्तर पर सर्वर को सही करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैनुअल तरीके से भुगतान की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

    लखनऊ पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग 731 का निर्माण तीव्र गति से चल रहा है, राजमार्ग के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि का मूल्य किसानों को उनके बैंक खातों में भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से सीधे दिया जा रहा है। अब तक अधिग्रहित भूमि के बदले में हरदोई, शाहाबाद व संडीला तहसील क्षेत्र की 67 ग्राम पंचायतों के हजारों किसानों को तीन सौ करोड़ से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। अभी भी लगभग 77 करोड़ रुपया किसानों को दिया जाना शेष है।

    गुरुवार को भूमि राशि पोर्टल का सर्वर क्रैश होने से हरदोई व शाहाबाद तहसील क्षेत्र के किसानों का 57 करोड़ व संडीला तहसील क्षेत्र के किसानों का 20 करोड़ का भुगतान फंस गया है।

    विशेष भूमि प्रबंध अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग सिटी मजिस्ट्रेट प्रशांत तिवारी ने बताया सर्वर को सही करवाने के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सूचित किया जा चुका है। सर्वर को सही करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देरी होने की दशा में पूर्व की भांति चेक के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसी भी दशा में राजमार्ग के कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को भूमि अधिग्रहण मूल्य एवं मुआवजा दिए जाने में भी देरी नहीं होगी।

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