UP MGNREGA: ऐसा क्या होने वाला है? मनरेगा में जान फूंकेगा सितंबर का पहला सप्ताह

जागरण संवाददाता, हरदोई। सितंबर का पहला सप्ताह मनरेगा के लिए वरदान साबित होगा और तकनीकी सहायकों सहित अन्य संबंधित कर्मियों के लिए वरदान साबित होगा। प्रदेश में करीब 190 करोड़ रुपये का बजट भेजा जा रहा है। उपायुक्त श्रम रोजगार ने समस्त एडीओ पंचायत को पत्र भेजकर तैयारी कर देयता का भुगतान नियमानुसार करने के निर्देश दिए है।

मनरेगा में चल रहे बकाया को लेकर इस जनपद में ही नहीं प्रदेश के कई जनपदों में कार्य प्रभावित है। जिले में भी पिछले कई वर्षों का करोड़ों का बकाया है। यही नहीं बल्कि तकनीकी सहायकों का मानदेय भी नहीं दिया जा सका है।

केंद्र सरकार से बजट आवंटन के बाद प्रदेश स्तर से भी बजट का आवंटन कर दिया गया है। सितंबर के प्रथम सप्ताह में अलग अलग तिथियों में 190 करोड़ रुपये का बजट भेजा जा रहा है।

इस बजट से जिले को भी बड़ी राहत मिलेगी। इसको लेकर उपायुक्त श्रम रोजगार ने समस्त खंड विकास अधिकारी को पत्र भेजकर दिए गए निर्देशों के अनुरूप देयता का भुगतान कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

इन तिथियों में जारी होगा बजट

जारी निर्देशों में बताया गया कि एक सितंबर को सुबह 11 बजे सामग्री मद में 50 करोड़ रुपये की राशि जारी होगी, जिससे वर्ष 2022-23 एवं इससे पूर्व वित्तीय वर्षों के सामग्री मद की लंबित देयता का भुगतान किया जाएगा।

इसके बाद चार सितंबर को सुबह 11 बजे सामग्री मद में ही 40 करोड़ का बजट आवंटन होगा। इस धनराशि से समस्त वित्तीय वर्षों के केवल अर्द्धकुशल व कुशल मद का भुगतान किया जा सकेगा। तकनीकी सहायकों के मानदेय का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

इसके बाद आठ सितंबर को सुबह 11 बजे 100 करोड़ रुपये का बजट का आवंटन किया जाएगा, इस धनराशि से समस्त वित्तीय वर्ष 2023-24 के सामग्री मद की लंबित देयता का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अन्य किसी मद में भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का पालन अनिवार्य

उपायुक्त ने समस्त कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि नियमानुसार ही भुगतान की कार्रवाई होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट आउट का पालन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

इस बजट से जिले को भी काफी हद तक राहत मिलेगी। वैसे बजट लगातार प्राप्त हो रहा है। पुरानी देयता धीरे धीरे कर समाप्त की जा रहीं हैं।

रवि प्रकाश सिंह, उपायुक्त श्रम रोजगार