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    UP Ration Card: यूपी के इन लोगों को अब फ्री में नहीं मिलेगा राशन, विभाग कर रहा नए आदेश का इंतजार

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 06:30 PM (IST)

    हरदोई में लगभग तीन लाख राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिससे वे मुफ्त राशन से वंचित हो सकते हैं। सरकार ने फर्जी सदस्यों को हटाने के लिए ई ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, हरदोई। सरकारी राशन कार्ड में दर्ज तीन लाख सदस्य अब सिर्फ पोर्टल पर रह गए है, हकीकत में वह राशन की दुकान तक नहीं पहुंचे। ऐसे सदस्य जल्द ही राशन कार्ड की सूची से बाहर हो जाएंगें। ऐसे सदस्यों को लेकर विभाग भी स्पष्ट नहीं बता पा रहा है। समय सीमा बीत जाने के बाद विभाग अब अगले आदेश का इंतजार कर रहा है।

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    भारत सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इनमें अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किग्रा प्रति कार्ड व पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को पांच किलो ग्राम प्रति यूनिट राशन दिया जा रहा है। भारत सरकार की ओर सभी राशन कार्ड धारकों व उसमें शामिल सदस्यों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए गए थे, ताकि राशन कार्ड में शामिल मृतक व फर्जी सदस्यों को हटाया जा सके।

    इसके अलावा ऐसे भी सदस्यों को बाहर किया जा सके, जिनको राशन की आवश्यकता नहीं हैं। विभाग की ओर से इसके लिए सभी राशन की दुकानों पर ई-केवाईसी कराई जा रही थी। ई-केवाईसी के लिए विभाग से सुविधा दी गई थी, कार्ड धारक व सदस्य जनपद व जनपद के बाहर किसी भी राशन की दुकान से ई केवाईसी करा सकते है।

    भारत सरकार की ओर से बिना के-वाईसी कराने वालों का राशन का वितरण सितंबर से रोक दिया था। उसके बाद तीन माह का समय दिया था कि इस बीच जो भी सदस्य ईकेवाईसी करा लेगा, उसका राशन अगले माह से मिलने लगेंगा। मगर निर्धारित तिथि गुजरने के बाद भी जनपद के 3,04,694 सदस्यों ने ई केवाईसी नहीं कराई।

    जिले के 31,30,643 सदस्यों में से 27,91,754 सदस्यों ने ही ई केवाईसी कराई गई। बिना ई केवाईसी कराने वाले या तो फर्जी है, या वह राशन नहीं लेना चाहते हैं। विभाग इन सदस्यों के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं कर पा रहे है। इन सदस्यों को राशन कार्ड की सूची से बाहर किया जा सकता है।

    जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अभी तक बिना ई- केवाईसी के सूची में शामिल सदस्यों के विषय में कोई दिशा निर्देश नहीं आए है। उन्होंने बताया कि विभागीय निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ई-केवाईसी न कराने वाले सदस्यों के विषय में कुछ भी स्पष्ट नहीं किया।