दस प्रतिशत भी नहीं लगीं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट

जागरण संवाददाता, हापुड़ :

जिले में डेढ़ लाख वाहनों में से दस प्रतिशत पर भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट नहीं लग सकी है। जबकि, हर प्रकार के वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तिथि 30 नवंबर रखी गई है। इसके बाद वाहन संबंधी कार्य परिवहन विभाग के कार्यालय में नहीं हो सकेंगे। ऐसे में वाहन स्वामियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है।

न्यायालय के आदेश पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने के आदेश दिए गए थे। लेकिन, वाहन स्वामियों ने इसे हल्के में लिया और करीब डेढ़ वर्ष बीतने के बाद भी नंबर प्लेट नहीं लगवाई गई। बता दें कि अप्रैल 2019 के बाद से खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगकर आ रही है। जबकि, पुराने वाहनों में इसे लगवाने के लिए 30 नवंबर तक का समय पूर्व में दिया गया था। बावजूद इसके वाहन स्वामियों का इस ओर ध्यान तक नहीं है। यह हाल तब है जबकि, परिवहन विभाग ने आनलाइन बुकिग की व्यवस्था कर दी है और एक फिक्स चार्ज भी लगा दिया गया है।

जनपद में लगभग डेढ़ लाख वाहनों में से करीब 14 हजार वाहन ऐसे हैं। जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगी हुई है। पुराने वाहन स्वामी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

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ऐसे कर सकते हैं आवेदन -

नंबर प्लेट को बुक कराने के लिए बुक माई एचएसआरपी पर जाकर वाहन स्वामी अपना पंजीकरण कर सकते हैं। सभी प्रकार के वाहनों के अनुसार नंबर प्लेट का फिक्स चार्ज तय कर दिया गया है।

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तीसरा रजिस्ट्रेशन चिह्न भी है अनिवार्य -

वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के साथ-साथ तीसरा रजिस्ट्रेशन चिह्न लगवाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। वाहन संबंधी वारदातों को रोकने में यह मदद करेगा।

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वाहन संबंधी यह कार्य नहीं होंगे

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगने पर वाहन संबंधी फिटनेस प्रमाण-पत्र, आरसी की द्वितीय प्रति, नाम स्थानांतरण, पता परिवर्तन, पंजीयन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, परमिट की द्वितीय प्रति, नया परमिट, विशेष परमिट, बीमा संबंधी और नेशनल परमिट आदि कार्य नहीं होंगे।

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क्या कहते हैं अधिकारी -

वाहन स्वामी हर हाल में 30 नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। जिससे कि वाहन संबंधी उनके कार्य प्रभावित न हो। आनलाइन व्यवस्था निरंतर जारी है। - राजेश कुमार श्रीवास्तव, एआरटीओ प्रशासन