हापुड़ में 40 साल से भूमि रिकॉर्ड का इंतजार, अवैध कब्जा जारी

ओम प्रकाश गौतम, गढ़मुक्तेश्वर। पिछले 40 सालों में कई पार्टियों की सरकारें आईं और सत्ता में रहीं। वोट लेते समय जनप्रतिनिधि वादे तो करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें भूल जाते हैं। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने का मुख्यमंत्री का दावा भी हवा-हवाई हो गया है। जी हां, तहसील के दो गांव नयागांव इनायतपुर और रामपुर न्यामतपुर पिछले 40 सालों से सर्वे सेटलमेंट विभाग में हैं।

नयागांव इनायतपुर और रामपुर न्यामतपुर की कृषि भूमि का सिजरा नहीं है। किसान अपनी जमीन का सिजरा न होने से परेशान हैं। वहीं, एक हजार बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर रसूखदार भू-माफियाओं का कब्जा है। 40 सालों में दो गांवों का सिजरा नहीं मिल पाया है। दोनों ही गाँवों में सरकारी वन विभाग और ग्राम सभा की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा है।

राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज

तहसील के नयागांव इनायतपुर गाँव के राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ के आरोप में आठ राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। नायब तहसीलदार समेत सभी कर्मचारी जेल गए, लेकिन ज़मीन अब तक कब्ज़ा मुक्त नहीं हो पाई है।

दो गांव और 40 साल

दोनों गांव 40 साल से सर्वेक्षण बंदोबस्त विभाग में हैं। इतने लंबे समय से गांवों का बंदोबस्त नहीं हुआ है। दोनों गाँवों की सरकारी ज़मीन पर रसूखदारों का कब्जा है। या फिर उन्हें रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त है।

नयागांव इनायतपुर के ग्राम प्रधान सुशील कुमार राणा का कहना है कि गांव की हज़ारों बीघा ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा है। सर्वेक्षण में सिजरा 40 साल में भी पूरा नहीं हुआ है। किसान अपनी ज़मीन को लेकर चिंतित हैं।

रामपुर न्यामतपुर के माजरा गांव, अब्दुल्लापुर के ग्राम प्रधान टीकम सिंह का कहना है कि गांव सर्वेक्षण विभाग में है। गांव की जमीन पर रसूखदारों का कब्ज़ा है। गाँव की ज़मीन का सिजरा नहीं है। किसान अपनी जमीन का तबादला भी नहीं कर पा रहे हैं।

नयागांव इनायतपुर और रामपुर न्यामतपुर सर्वे सेटलमेंट के अंतर्गत हैं। सर्वे में कर्मचारियों की लंबे समय से कमी चल रही है। किसानों का काम न रुके, इसके लिए तहसील स्टाफ से कानूनगो और लेखपाल तैनात किए गए हैं। -श्रीराम यादव, एसडीएम गढ़मुक्तेश्वर