Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीवाली से पहले रसोइयों को मिल जाएगा मानदेय

    By JagranEdited By:
    Updated: Sat, 30 Oct 2021 07:54 PM (IST)

    जागरण संवाददाता हापुड़ अप्रैल से मानदेय न मिल पाने से परेशान झेल रहे जिले की 880 रसोइय

    Hero Image
    दीवाली से पहले रसोइयों को मिल जाएगा मानदेय

    जागरण संवाददाता, हापुड़ :

    अप्रैल से मानदेय न मिल पाने से परेशान झेल रहे जिले की 880 रसोइयों के लिए राहत भरी खबर है। उनके खातों में दिवाली से पहले तीन महीने का मानदेय पहुंच जाएगा। जिससे वे पर्व को पूरे उत्साह से मना सकेंगे। रसोइयों के मानदेय के लिए 34.32 लाख रुपये का बजट आवंटित कर दिया गया है, जिसे रसोइयों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं शासन ने मध्याह्न भोजन की तीन माह की कन्वर्जन कास्ट भी शासन ने भेज दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वर्तमान शैक्षिक सत्र में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बजट नहीं मिला, जिससे रसोइयों का मानदेय नहीं दिया जा सका। वर्तमान में 880 रसोइये विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिन्हें अप्रैल से मानदेय नहीं मिला है। इससे रसोइयों में नाराजगी है। वे रोज प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों से मानदेय के बारे में पूछती हैं। ब्लाक और जिला मुख्यालय से भी पता करती हैं, लेकिन हर बार बजट आने पर मानदेय दिए जाने की बात बताई जाती है।

    मानदेय न मिल पाने से नाराज रसोइयों ने कई बार आवाज उठाई। प्रतिमाह 1500 रुपये पाने वाली रसोइयों के मानदेय के लिए 34.32 लाख रुपये बजट आवंटित कर दिए गए हैं। इससे रसोइयों के खातों में तीन महीने का मानदेय भेजने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अर्चना गुप्ता ने बताया कि अप्रैल, जुलाई और अगस्त का मानदेय दिया जाएगा। रसोइयों के खातों में मानदेय भेजने में कोई देरी नहीं होगी। दिवाली से पहले सभी को मानदेय भेज दिया जाएगा। कन्वर्जन कास्ट के लिए भी मिले 96.78 लाख -

    रसोइयों के मानदेय के साथ ही मध्याह्न भोजन बनाने के लिए कन्वर्जन कास्ट का बजट भी उपलब्ध करा दिया गया है। इससे प्रधानाध्यापकों की समस्या भी दूर होगी। मध्याह्न भोजन योजना से लगभग 78 हजार बच्चे लाभांवित होते हैं। तीन महीनों की कन्वर्जन कास्ट के लिए 96 लाख 78 हजार रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह धनराशि भी दिवाली से पहले विद्यालयों को भेज दी जाएगी।