UP News यूपी के हमीरपुर जिले में रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए पत्योरा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है लेकिन उन्हें अभी तक न तो मुआवजा मिला है और न ही कोई एग्रीमेंट हुआ है। किसानों का आरोप है कि रेलवे की ठेकेदार कंपनी ने उनकी जमीन पर काम शुरू कर दिया है जिससे उनकी उपजाऊ जमीन खराब हो रही है।
जागरण संवाददाता, हमीरपुर। रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए पत्योरा गांव के कुछ किसानों की जमीनों को चिह्नित कर उन्हें मुआवजा देने की बात कहने के बाद भी किसानों की जमीन का न तो एग्रीमेंट हुआ है और न ही मुआवजा मिला।
किसानों का आरोप है कि रेलवे का कार्य करा रही कंपनी के ठेकेदार ने उनकी जमीन पर कार्य शुरू करा दिया है जिससे उनकी उपजाऊ जमीन खराब हो रही है।
कानपुर से बांदा रेल मार्ग में दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिसमें करीब 12 किसानों की जमीन चिह्नित की गई है। लेकिन अभी तक न तो एग्रीमेंट हुआ और न ही मुआवजा दिया गया है।
पीड़ित किसान श्रीकृष्ण निषाद, भूरा, जगमोहन, लल्लू, बिंदा, बिरज व कलबतिया ने बताया कि उनकी कृषि जमीन यमुना साउथ बैंक रेलवे स्टेशन से रेलवे पुल के बीच पड़ती है। जो रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए विभाग ने चिह्नित की थी। जिसके लिए कार्यदायी संस्था ने एग्रीमेंट कर मुआवजा देने की बात कही थी। लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया और उनकी उपजाऊ जमीन पर कार्य शुरू करा दिया गया है।
जिससे जमीन खराब हो रही है। इसी की फरियाद लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी के पास पहुंचे थे। लेकिन उन्होंने रेलवे विभाग का मामला है वहीं शिकायत करो कह बिना ज्ञापन लिए वापस कर दिया।
किसानों का कहना है कि यदि जमीन का मुआवजा नहीं मिला तो उनका परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा। रेलवे के उच्चाधिकारियों को ज्ञापन भेज मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है।
जिलाधिकारी ने कहा- रेलवे विभाग का मामला है, इसकी शिकायत वहीं पर करें।
करीब 12 किसानों की भूमि रेलवे दोहरीकरण के लिए चिह्नित की गई है। जिनको सर्किल रेट से चार गुना अधिक धनराशि देने का प्रावधान है। सर्वे कर प्रोपोजल रेलवे विभाग को भेजा जा चुका है। अप्रूवल होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी किसी भी किसान की जमीन पर कार्य शुरू नहीं कराया गया है। - आनंद सिंह, डिप्टी मैनेजर, जीपीटी, इंफ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड।
रेलवे जनसंपर्क अधिकारी, मंडल झांसी मनोज कुमार सिंह-
संबंधित विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया करने के बाद ही कार्य किया जाता है। फिर नाप-जोख के बाद राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार ही कार्य होता है। किसानों को समस्या हुई है तो वह स्टेट अथारिटी से शिकायत कर सकते हैं।
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