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    स्कूलों की दीवारों पर अंकित होंगे प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर Gorakhpur News

    By Satish Chand ShuklaEdited By:
    Updated: Sat, 03 Apr 2021 06:08 PM (IST)

    वालराइटिंग का उद्देश्य विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में स्वामित्व का भाव जगाना है। साथ ही विद्यालय से लोग जुड़ें और वहां की गतिविधियों को लेकर सजग हों तथा खुद की स्‍कूली बच्‍चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें।

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    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का फाइल फोटो, जागरण।

    गोरखपुर, जेएनएन। परिषदीय स्कूलों की दीवारों पर अब प्रबंध समिति के सदस्यों के नाम, पदनाम व मोबाइल नंबर दीवारों पर अंकित होंगे। इसके लिए शासन ने प्रति विद्यालय एक हजार रुपये की दर से धन अवमुक्त कर दिए हैं। दीवारों पर ब्योरा लिखवाने के साथ ही इसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को भेजनी होगी।

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    इस कारण की गई व्‍यवस्‍था

    वालराइटिंग का उद्देश्य विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों में स्वामित्व का भाव जगाना है। साथ ही विद्यालय से लोग जुड़ें और वहां की गतिविधियों को लेकर सजग हों तथा खुद की बच्‍चों के प्रति जिम्मेदारी समझें। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, कक्षाओं में बच्‍चों की उपस्थिति को बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। शैक्षिक व पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में भी इससे सक्रिय योगदान मिलेगा। दीवारों पर वालराइटिंग 1.8 मीटर लंबाई व 1.2 मीटर चौड़ाई में करानी होगी।

    जनपद में कुल विद्यालयों की संख्यां : 2504

    जिले में कंपोजिट विद्यालयों की संख्‍या 473 है, जबकि उच प्राथमिक विद्यालयों की संख्‍या 313 है। इसी तरह से प्राथमिक विद्यालय 718 हैं और कस्तूरबा विद्यालयों की संख्‍या 20 है।

    स्कूलों में प्रबंध समितियों को सक्रिय करना मंशा

    स्कूलों में बेहतर पठन-पाठन व कोरोनाकाल में ब'चों की पढ़ाई में अभिभावकों के योगदान को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए सभी स्कूलों की प्रबंध समितियों को सक्रिय करने पर विशेष जोर है। खंड शिक्षाधिकारियों की भी सक्रियता बढ़ाते हुए विद्यालय के स्टाफ के साथ बैठक करने को कहा गया है। जिससे अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़ा जा सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह का कहना है कि राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से स्कूलों में विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों, सदस्यों का नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर की वालराइटिंग कराने का निर्देश मिल चुका है। इस संबंध में कार्य भी शुरू हो गया है। जल्द ही शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराकर रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके पीछे शासन की मंशा विद्यालय प्रबंधक समिति की सक्रियता बढ़ाना है।