सीएम सिटी गोरखपुर में बनेगी सिक्स लेन ; सर्वे शुरू, जानें-कहां से शुरू होगा काम Gorakhpur News

गोरखपुर, जेएनएन। शहर में बनने वाली पहली सिक्स लेन सड़क निर्माण में एक नया पेच आ गया है। नए निर्देश के मुताबिक अब सड़क निर्माण का डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार करने से पहले सड़क चौड़ीकरण के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण की अनुमति अब शासन से लेनी होगी। अनुमति मिलने के बाद ही डीपीआर तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कालेसर से पैडलेगंज तक 14.7 किमी सड़क को सिक्स लेन तथा बरगदवां से कौवाबाग तक सड़क को फोरलेन बनाने के लिए सर्वे चल रहा था।
इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा था। इसी बीच शासन से निर्देश आ गया कि पहले चौड़ीकरण में भूमि अध्याप्ति (अधिग्रहण) की अनुमति ले ली जाए, उसके बाद ही सड़क का आगणन तैयार किया जाए। अब पीडब्ल्यूडी डीपीआर का सर्वे बंद कर भूमि अध्याप्ति का सर्वे कर रहा है। शासन से स्पष्ट निर्देश आ गया है कि उन्हीं सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाए, जिसमें भूमि अधिग्रहण न करना पड़े। यदि भूमि अधिग्रहण आवश्यक है तो पहले उसकी अनुमति शासन से लेने के बाद ही डीपीआर तैयार किया जाए।
इसलिए विभाग भूमि अधिग्रहण का सर्वे कर रहा है। कहां कितनी भूमि अधिग्रहित करनी होगी तथा उसकी लागत सहित रिपोर्ट शासन को शीघ्र ही भेजनी है। शहर में बनेगी पहली सिक्स लेन सड़क कालेसर से पैडलेगंज तक शहर की पहली सिक्स लेन सड़क बनाई जाएगी। कालेसर शहर का प्रवेश द्वार है। लखनऊ रोड से आने वाले सभी वाहन इस सड़क से होकर शहर में आते हैं, इसलिए इस रोड पर वाहनों का भारी दबाव रहता है। हालांकि सड़क फोरलेन है, फिर भी जाम की समस्या बनी रहती है। सिक्स लेन सड़क बन जाने से जहां शहर का प्रवेश द्वार खूबसूरत हो जाएगा, वहीं जाम की समस्या से भी मुक्ति मिल जाएगी।
यह सड़क लगभग 40 मीटर चौड़ी होगी, इसकी अनुमानित लागत लगभग 205 करोड़ रुपये है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बरगदवां-कौवाबाग सड़क को भी फोरलेन बनाने का निर्देश दिया था। उसका भी डीपीआर सर्वे चल रहा था, लेकिन अब सभी काम छोड़कर विभाग भूमि अध्याप्ति के सर्वे में जुटा हुआ है। सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा सड़क निर्माण में अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का मुआवजा ग्रामीण क्षेत्रों में डीएम सर्किल रेट का चार गुना और शहरी क्षेत्रों में दो गुना देने का प्रावधान है। इसलिए जितना सड़क निर्माण का आगणन होता है, उससे कई गुना ज्यादा भूमि अधिग्रहण की लागत आ जाती है।
इसलिए शासन ने पहले भूमि अधिग्रहण की अनुमति लेने के बाद डीपीआर तैयार करने का निर्देश जारी किया है। सिक्सलेन के लिए सर्वे शुरू पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता एसपी सिंह का कहना है कि शासन से निर्देश मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण का सर्वे शुरू कर दिया गया है। ज्यादातर जगहों पर विभाग की जमीन उपलब्ध है, कुछ ही जगहों पर भूमि अधिग्रहित करनी पड़ेगी। शीघ्र ही लागत सहित रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी। भूमि अधिग्रहण की अनुमति मिलने के बाद सड़क निर्माण का आगणन तैयार कराया जाएगा।

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