सेवानिवृत्त IAS देश दीपक वर्मा बने गोरखपुर एम्स के अध्यक्ष, अनेक प्रतिष्ठित पदों पर कर चुके हैं काम

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। भारत सरकार ने सेवानिवृत्त आइएएस देश दीपक वर्मा को एम्स गोरखपुर की गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष और प्रमुख नियुक्त किया है। 1978 बैच के आइएएस देश दीपक वर्मा गोरखपुर के पुर्दिलपुर मोहल्ले के रहने वाले हैं। उन्होंने यूपी और केंद्र सरकार में अनेक प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है। वह जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा, अलीगढ़, बरेली और आगरा रह चुके हैं। साथ ही इलाहाबाद और लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त भी रहे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने यूपी विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष, कैबिनेट सचिव व महासचिव राज्यसभा के रूप में काम किया। उन्हें रेड क्रास सोसाइटी के सचिव के रूप में भी काम करने का अनुभव है।

PM मोदी ने रखी थी एम्स की आधारशिला

एम्स की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जुलाई 2016 में रखी थी। फरवरी 2019 से यहां ओपीडी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री ने पिछले साल सात दिसंबर को पूर्ण विकसित एम्स का उद्घाटन किया था। देश दीपक वर्मा को एम्स की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद आगे कई बेहतर कार्य इस चिकित्सा संस्थान में होने की उम्मीद है। वह एम्स की व्यवस्था की निगरानी करेंगे और प्रबंधन को आवश्यक सुझाव देंगे।

गोरखपुर में 71 विद्यालयों का होगा कायाकल्प

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के साथ ही शासन भवनों को भी दुरुस्त करा रहा है। विद्यालयों के कायाकल्प के लिए अब़ गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) भी आगे आया है। जीडीए 71 विद्यालयों का कायाकल्प कराने जा रहा है। इस पर 10 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च होंगे। यानी हर विद्यालय पर तकरीबन 31 लाख 11 हजार रुपये खर्च होंगे। जीडीए यह काम त्वरित आर्थिक विकास योजना से कराएगा। शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

जीडीए ने नगर क्षेत्र के 71 प्राथमिक विद्यालयों के भवन और शिक्षण व्यवस्था को स्मार्ट बनाने का निर्णय लिया है। जीडीए की ओर से मांगी गई जानकारी के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 71 विद्यालयों की सूची दी है। स्कूलों के कायाकल्प की आगणन रिपोर्ट दो चरण में बनाई गई है। पहले चरण में प्रति विद्यालय 14.29 लाख रुपये और दूसरे चरण में 16.82 लाख रुपये का आगणन किया गया। जीडीए ने बैंकों से कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत विद्यालयों के लिए बजट देने को कहा है। बैंकों से मिलने वाले बजट से प्रोजेक्टर आदि लगाने की योजना है।