PM Awas Yojana: अब कम पड़ेंगे रुपये, डूडा के खाते में हमेशा रहेंगे 13 करोड़- फार्म भर‍िए और रुपये ले जाइए

गोरखपुर, दुर्गेश त्रिपाठी। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब मकान बनवाने के लिए रुपये की कमी नहीं होगी। शासन ने लाभार्थियों की सहूलियत के लिए व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। अब लखनऊ की जगह गोरखपुर से ही लाभार्थियों के बैंक खाते में रकम पहुंच जाएगी। इससे न तो अफसरों और न ही लाभार्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। शासन ने बैंक में खर्च की लिमिट भी तय कर दी है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की लिमिट 13 करोड़ रुपये तय की गई है।

अभी तक यह होती थी परेशानी

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास के लिए पात्रों की सूची शासन में भेजी जाती है। वहां से बजट आवंटित किया जाता है। बजट लखनऊ स्थित राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के बैंक खाते में जाता था। वहां से बजट लाभार्थियों के खाते में भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में काफी देर होती थी। इसे देखते हुए शासन ने व्यवस्था में बदलाव किया है। अब स्टेट नोडल एजेंसी बनाकर निजी बैंक में एक खाता लखनऊ और उसी बैंक में एक खाता जिलों में खोला गया है। बैंक से कराकर कर लिमिट तय कर दी गई है। शासन ने यदि किन्हीं कारण रुपये न भी मिले तो भी लाभार्थियों का मकान बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। बैंक डूडा की संस्तुति पर लाभार्थी के बैंक खाते में रुपये भेजते रहेंगे।

ऐसे मिलते हैं रुपये

नींव के लिए 50 हजार, छत तक के लिए दूसरी किस्त के रूप में डेढ़ लाख और छत लगने के बाद लाभार्थी को 50 हजार रुपये दिए जाते हैं।

एक एजेंसी की गई थी डिबार

वसूली और गलत रिपोर्ट के आरोप में शासन ने मेसर्स सरयू बाबू इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को पिछले साल डिबार कर दिया था। इसके बाद नई एजेंसी को काम सौंपा गया। पुरानी एजेंसी ने 12 हजार 525 आवासों की डीपीआर स्वीकृति कराई थी। इनमें से 3897 अपात्र मिले थे। शासन ने एजेंसी पर 28 लाख 83 हजार एक रुपये का जुर्माना लगाया था।

15 सौ लाभार्थियों के खाते में जल्द जाएंगे रुपये

डूडा की संस्तुति पर 4571 लाभार्थियों का जियो टैग हो चुका है। मकान के निर्माण के लिए इनके बैंक खाते में रुपये भेजे जाने की प्रक्रिया चल रही है। परियोजना अधिकारी विकास सिंह ने बताया कि 15 सौ लाभार्थियों के बैंक खाते में जल्द ही 50-50 हजार रुपये की पहली किस्त भेज दी जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों ने एक बार मकान का काम शुरू कराया तो उनको रुपये की कमी नहीं होने दी जाएगी। समय से रुपये बैंक खाते में चले जाएंगे। नई व्यवस्था बना दी गई है। शासन से निर्देश मिलते ही बैंक खातों में रुपये भेजे जाएंगे। - अविनाश सिंह, नगर आयुक्त।