गोरखपुर विश्वविद्यालय के संसाधनों से पेटेंट, शोधार्थियों ने लिया खुद श्रेय; अब होगी कार्रवाई

कुलपति प्रो. केपी सिंह की जांच में ऐसे कई मामले सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी संबंधित शोधार्थियों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे अपने शोधपत्रों और पेटेंट के स्वामित्व में विश्वविद्यालय का नाम शामिल कराएं। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही किसी तरह के अकादमिक लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय प्रशासन की जांच में सामने आया कि कई शोधार्थियों ने शोध और पेटेंट के लिए संस्थान के नाम और संसाधनों का इस्तेमाल किया, लेकिन उपलब्धियों का स्वामित्व व्यक्तिगत नाम पर दर्ज करा लिया। इससे विश्वविद्यालय को मिलने वाला संस्थागत श्रेय नहीं मिल सका। अकादमिक पहचान भी प्रभावित हुई। कुलपति ने इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए संबंधित मामलों की जांच कराई और शोधार्थियों को स्वामित्व में संशोधन कराने का नोटिस जारी किया है।

विश्वविद्यालय का तर्क है कि शोधार्थी की व्यक्तिगत मेहनत के साथ संस्थान के संसाधनों और शैक्षणिक वातावरण की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रयोगशालाओं, उपकरणों, पुस्तकालय और तकनीकी सुविधाओं का इस्तेमाल कर हासिल उपलब्धियों में विश्वविद्यालय को श्रेय और अधिकार से अलग नहीं रखा जा सकता। अब भविष्य में होने वाले शोधपत्रों के प्रकाशन और पेटेंट आवेदन में भी संस्थागत स्वामित्व सुनिश्चित किया जाएगा।

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नए व पुराने सभी शोधार्थी कार्रवाई की जद में
विश्वविद्यालय की ओर से जारी नोटिस की खास बात यह है कि कार्रवाई केवल नए शोध और पेटेंट तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पहले से प्रकाशित शोधपत्रों और हासिल पेटेंट में भी शोधार्थियों को विश्वविद्यालय का नाम शामिल कराना होगा। विश्वविद्यालय ने साफ कर दिया है कि संस्थान के अधिकार की अनदेखी करने वालों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी।

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