रेलवे में इस पद पर अब होगी सीधी भर्ती, प्रक्रिया में क‍िया गया बदलाव; बोर्ड ने जारी क‍िए द‍िशा-न‍िर्देश

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे बोर्ड ने लेवल वन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (ग्रुप डी) के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। जोनल स्तर पर चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने, इस्तीफा देने या कर्मचारी की मृत्यु होने पर बीच में रिक्त हुए उस पद पर कोई पैनल नहीं जारी होगा। भारतीय रेलवे स्तर पर लेवल वन के रिक्त पदों पर होने वाली सीधी भर्ती के अंतर्गत चयनित कर्मचारियों की ही इन पदों पर तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पद सीधी भर्ती से ही भरे जाएंगे।

नई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक यूके तिवारी ने सभी जोन व उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को पत्र लिखकर इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया है कि रेलवे बोर्ड ने 15 मार्च, 2022 को जोनल रेलवे को सलाह दी थी कि निर्धारित अवधि के भीतर उम्मीदवार के शामिल न होने, इस्तीफा देने, मृत्यु के कारण किसी भी कमी की स्थिति में अपनी जरूरतों और रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार लेवल वन भर्ती के लिए रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों (आरआरसी) से प्रतिस्थापन सूची मांग लिया करें। बोर्ड ने अपने इस निर्णय की समीक्षा के बाद पाया कि इस व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है।

समीक्षा रिपोर्ट के बाद 23 मई 2025 को जारी पत्र में निदेशक ने बताया कि अब सीधी भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के शामिल न होने, इस्तीफा देने या मृत्यु पर कोई प्रतिस्थापन पैनल नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि वेतन लेवल वन में वार्षिक भर्ती की जाती है। ऐसे में भारतीय रेलवे स्तर पर लेवल वन के रिक्त पदों पर भी सीधी भर्ती के अंतर्गत तैनाती सुनिश्चित की जाएगी।

दरअसल, कई योग्य उम्मीदवार ट्रैकमेंटेनर, कीमैन, प्वाइंटमैन, खलासी व चपरासी आदि ग्रुप डी के पदों पर भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन दूसरी नौकरी या कोई दूसरा विकल्प मिलने पर वह चतुर्थ श्रेणी की नौकरी छोड़ देते हैं। नौकरी की तलाश में बीटेक उम्मीदवार भी ट्रैकमेंटेनर बन जाते हैं, जो बहुत दिनों तक नौकरी नहीं करते। कुछ नियुक्ति पत्र मिलने के बाद नौकरी नहीं करते तो कई बीच में छोड़ जाते हैं। ऐसे में जोन स्तर पर रेलवे भर्ती प्रकोष्ठों (आरआरसी) से प्रतिस्थापन सूची मांग कर रिक्त पदों को भर लिया जाता है। इस प्रतिस्थापन प्रक्रिया में अनियमितता की आशंका बनी रहती है। बोर्ड की नई व्यवस्था को जोनल रेलवे स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।