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    Gorakhpur News: गोरक्षनगरी में आवासीय योजनाओं को मिलेगी गति, रुकेगा अवैध निर्माण; GDA बैठक आज

    Updated: Wed, 18 Jun 2025 08:05 AM (IST)

    गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। इनमें आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी मंडलीय कार्यालय का निर्माण नक्षत्रशाला का आधुनिकीकरण और लैंड पुलिंग योजनाएं शामिल हैं। बैठक में ईडब्लूएस और एलआइजी आवासों के आवंटन के साथ ही अवैध निर्माण पर निगरानी बढ़ाने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। गोरखपुर न्यूज़ के अनुसार प्राधिकरण शहर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है।

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    आज जीडीए बोर्ड की 128वीं बैठक में आवासीय, व्यावसायिक योजनाओं पर हो सकते हैं कई अहम निर्णय

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बुधवार को प्रस्तावित 128वीं बोर्ड बैठक में महानगर में प्रस्तावित कुछ महत्वपूर्ण आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं को लेकर निर्णय हो सकते हैं। एकीकृत मंडलीय कार्यालय का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की राह खुलेगी तो वहीं वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के आधुनिकीकरण के कार्य पर चर्चा हाेगी।

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    देवरिया बाईपास स्थित ताल कंदला और डोमिनी के साथ ही जंगल कौड़िया में लैंड पुलिंग योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। वहीं बहुप्रतिक्षित ईडब्लूएस और एलआइजी के आवासों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने पर भी निर्णय हो सकता है। अवैध निर्माण पर रोक के लिए निगरानी तेज हो सकेगी।

    दोपहर 12 बजे से जीडीए सभागार में प्रस्तावित बैठक में महायोजना 2031 (पुनरीक्षित) में चिन्हित 21 जोन में से जोन संख्या एक एक का कंसलटेंट के माध्यम से तैयार कराए गए जोनल डेवलपमेंट प्लान के ड्राफ्ट के अनुमोदन पर निर्णय होगा। इसी तरह बैठक में नया गोरखपुर योजना के तहत संंबंधित क्षेत्रों के समग्र एवं समुचित विकास के लिए आवासीय टाउनशिप विकसित किए जाने को गुरुकुल फेज एक और गुरुकुल फेज दो के तलपट मानचित्र पर अनुमोदन का प्रस्ताव रखा जाएगा।

    यह पिपराइच के आस-पास वह क्षेत्र है, जिन चार गांवों में प्राधिकरण ने समझौते के आधार पर 300 एकड़ से अधिक की भूमि रजिस्ट्री करा ली है। इसी तरह मानबेला में न्यू रोहिणी ग्रुप हाउसिंग योजना के तलपट मानचित्र को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जीडीए, मानबेला में न्यू रोहिणी एन्क्लेव परियोजना की डिजाइन बदलकर इसे फिर से लांच करेगा।

    परियोजना अब तीन की जगह एक टावर की होगी, जिसमें करीब 200 फ्लैट होंगे। फ्लैट के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ ही यदि कीमत में किसी प्रकार का अंतर आएगा तो पुराने आवेदकों को उसका भुगतान करना होगा।

    जिन लोगों ने पूर्व में इस परियोजना में फ्लैट के लिए आवेदन किया था, उन्हें संभवत: दोबारा आवेदन नहीं करना पड़ेगा। बैठक में इसके भी तलपट मानचित्र को मंजूरी मिल सकती है। पहले यह परियोजना रोहिणी एन्क्लेव के नाम से लांच की गई थी। लेकिन, आवेदकों की संख्या कम होने के कारण लाटरी नहीं निकाली जा सकी।

    बोर्ड बैठक में एकीकृत मंडलीय कार्यालय के तलपट मानचित्र को भी मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद है। कार्यालय के निर्माण के लिए जीडीए की ओर से टेंडर निकाला जा चुका है। इसी तरह रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित चंपा देवी पार्क में निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की अद्यतन प्रगति पर भी चर्चा होगी।

    पाम पैराडाइज के ईडब्लूएस व एलआइजी फ्लैट पर भी निर्णय संभव

    बोर्ड बैठक में ऐश्प्रा लाइफ स्पेस प्राइवेट लिमिटेड की आवासीय परियोजना पाम पैराडाइज में निर्मित ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के फ्लैटों का पंजीकरण शुरू करने पर भी निर्णय हो सकता है। परियोजना के तहत प्रथम चरण के 169 फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है।

    इनमें ईडब्लूएस के 80 और एलआइजी के 89 फ्लैट शामिल है। गोरखपुर-देवरिया बाईपास रोड पर स्थित पाम पैराडाइज में ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के कुल 320 फ्लैट बनाए जाने हैं। 14 मार्च, 2022 में शुरू हुई इस परियोजना को 15 जुलाई, 2024 तक पूरा करना था, लेकिन काम की धीमी गति की वजह से समय से पूरी नहीं हो सकी।

    प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन की सख्ती के बाद अब पहले चरण के फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। इन फ्लैटों में खोराबार टाउनशिप और मेडिसिटी परियोजना के प्रभावितों के लिए 30 ईडब्ल्यूएए-एलआईजी श्रेणी के फ्लैट आरक्षित हैं।

    जेट्टी पर निजी आयोजन भी हो सकेंगे

    रामगढ़ताल परियोजना के तहत नया सवेरा पर स्थित जेट्टी को विभिन्न आयोजनों के लिए प्रतिदिन के कराए के आधार पर बुक कराया जा सकेगा। इसे लेकर तैयारी चल रही है। बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर भी निर्णय होना है।

    निगम की तरह जीडीए भी करेगा प्रवर्तन दल का गठन

    अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए जीडीए भी नगर निगम की तरह प्रवर्तन दल का गठन कर सकता है जिसमें सेना के कर्नल रैंक के अवकाश प्राप्त अधिकारी के नेतृत्व में भूतपूर्व जवान, पीआरडी और होमगार्ड के जवान शामिल होंगे।

    यह प्रस्ताव भी बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो जीडीए आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। वर्ष 2018 में स्थानीय निकायों को प्रवर्तन दल के गठन की अनुमति मिली थी।