गोरखपुर DM ने की समीक्षा बैठक, बोले- तेजी से कराएं रजिस्ट्री, विरासत गलियारा प्रोजेक्ट को दें गति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। विधानसभा में विरासत गलियारा परियोजना का मामला गरमाने के बाद मंगलवार को डीएम दीपक मीणा ने लोक निर्माण विभाग, राजस्व और बिजली समेत परियोजना से जुड़े अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्य की प्रगति जानी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों से रजिस्ट्री कराने और उन्हें भुगतान करने की प्रक्रिया में तेजी लाकर परियोजना को गति दी जाए।

उन्होंने लोनिवि के अधिकारियों को परियोजना क्षेत्र में स्थित यूटिलिटी को तेजी से शिफ्ट करने के साथ ही कार्य के प्रगति की नियमित समीक्षा करने और उसकी रिपोर्ट डीएम कार्यालय को भी उपलब्ध कराने को कहा। उधर, कमिश्नर अनिल ढींगरा बुधवार को धर्मशाला से लेकर अलीनगर, घंटाघर होते हुए पांडेयहाता तक करीब साढ़े तीन किमी लंबे इस विरासत गलियारा परियोजना की समीक्षा करेंगे।

21 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मार्ग का निरीक्षण करने के साथ ही व्यापारियों के साथ संवाद भी किया था। उन्होंने सभी आश्वस्त किया था कि परियोजना की जद में आने वाले सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया था कि सड़क चौड़ीकरण में जिनकी जमीन या मकान का हिस्सा आ रहा है, उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

बैठक के दौरान डीएम ने जिले में संचालित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने लोनिवि के अभियंताओं को जहां सड़कों की मरम्मत और निर्माण में तेजी लाने को कहा वहीं बिजली निगम के अधिकारियों को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया।

उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लोनिवि अधिकारी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य समय सीमा में पूरा करें। उन्होंने नाला निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

डीएम ने बिजली निगम के अभियंताओं को निर्देशित किया कि ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाई जाए, खराब ट्रांसफार्मरों को 24 से 48 घंटे के भीतर बदला जाए और बार-बार खराब होने वाले ग्रामीण ट्रांसफार्मरों की जगह उच्च क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाए जाएं। उन्होंने बिजली चोरी रोकने, राजस्व वसूली बढ़ाने और उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उपभोक्ता सुविधा और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए डीएम ने कहा कि जर्जर तार, पुराने खंभे और खुले में लगे ट्रांसफार्मरों पर तत्काल बैरिकेडिंग की जाए, ताकि जन या पशुहानि से बचा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि “झटपट पोर्टल” पर प्राप्त सभी आवेदनों का समय पर निस्तारण हो, विशेषकर दिव्यांग उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान उनके घर जाकर किया जाए। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी हिमांशु वर्मा सहित लोनिवि और बिजली निगम के अधिकारी मौजूद रहे।

अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करें अधिकारी: डीएम

गोरखपुर। डीएम दीपक मीणा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वसूली, सीएम डैश बोर्ड और आइजीआरएस की भी समीक्षा की। निर्देश दिए कि अधिकारी, कर्मचारी ई-आफिस फाइलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही, ढिलाई या जवाबदेही से बचने की प्रवृत्ति से बचें। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यप्रणाली में अनुशासन, पारदर्शिता और संवेदनशीलता आवश्यक है, इसलिए टीम भावना के साथ कार्य करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

डीएम ने कहा कि हर अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी, समयबद्धता और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण से करें। उन्होंने आइजीआरएस (समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने पटल प्रभारियों को समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने और विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने पर बल दिया। बैठक में सभी एडीएम, एसडीएम के अलावा तहसीलदार सदर व तहसीलदार न्यायिक समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।