गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे : अधिग्रहित होगी 10 हजार एकड़ जमीन, पांच हजार करोड़ होगा खर्च

गोरखपुर, जेएनएन। गीडा (गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण) 10 हजार एकड़ जमीन का अधिग्रहण करेगा। यह जमीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के तीन किलोमीटर की परिधि में होगी। अधिग्रहण पर लगभग पांच हजार करोड़ रुपये का खर्च आएगा। औद्योगिक गलियारा बनाने के प्रस्ताव पर गीडा बोर्ड ने सहमति दे दी है।

लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले शासन से नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। अधिसूचना जारी होने के बाद अधिसूचित भूमि पर गीडा की अनुमति के बगैर कोई निर्माण कार्य नहीं हो सकेगा। भवन निर्माण के लिए गीडा से मानचित्र पास कराना अनिवार्य होगा। अधिग्रहित जमीन का किसानों को सर्किल रेट से चार गुना तक मुआवजा मिल सकता है।

लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए खरीदी जाएगी 995 एकड़ जमीन

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से जोडऩे को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए एक हजार करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। जिले की सीमा में 78 गांव के काश्तकारों से 995 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। इसमें सदर में एक, सहजनवां में चार और खजनी में सर्वाधिक 73 गांव की जमीन शामिल है, जबकि औद्योगिक गलियारा विकसित करने को गीडा जनपद के खजनी, गोला और सहजनवां (आंशिक) के 222 गांवों की जमीन का अधिग्रहण करेगा।

110 मीटर चौड़ा होगा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे फोरलेन होगा, लेकिन जमीन आठ लेन के लिए खरीदी जाएगी। चार लेन की जमीन सुरक्षित रहेगी। लिंक एक्सप्रेस-वे 110 मीटर चौड़ा होगा। जमीन उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) के नाम बैनामा कराई जाएगी।

गीडा बोर्ड की लगी मुहर

गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा बनाने के प्रस्ताव पर गीडा बोर्ड ने मुहर लगा दी है। अधिसूचना के लिए अब इसे शासन को भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।