खोराबार टाउनशिप परियोजना: मालिकाना हक की मांग को लेकर काश्तकारों का प्रदर्शन, याद दिलाया पुराना आश्वासन

जंगल सिकरी एवं खोराबार के मकान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय नारायण मिश्रा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपाध्यक्ष को बताया कि वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई बैठक में सहमति बनी थी कि घनी आबादी में बने मकानों और उनकी भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखा जाएगा।

शेष अधिग्रहित भूमि व मकानों का अधिक मुआवजा दिया जाएगा। काश्तकारों का कहना है कि कुछ मकान और जमीन तो छोड़ी गई, लेकिन अब तक न तो मालिकाना हक मिला और न ही बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया।

काश्तकारों ने पूर्व में हुए आश्वासनों को शीघ्र पूरा करने की मांग करते हुए कहा कि देरी से प्रभावित परिवारों में असंतोष बढ़ रहा है।

जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने किसानों को आश्वस्त किया कि परियोजना के फेज-02 में फिलहाल कोई कार्य नहीं कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया चल रही है और जो लोग मुआवजा पाने से वंचित रह गए हैं, उनके मामलों पर भी विचार किया जाएगा।

इस दौरान राजमंगल राय, मणिकांत शाही, अर्जुन पासवान, अनिल शर्मा, पंकज तिवारी, जयप्रकाश मिश्रा, कमलेश राय, पूनम सिंह, हरिशरण गुप्ता, राजेंद्र प्रसाद समेत बड़ी संख्या में प्रभावित काश्तकार मौजूद रहे।