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गोरखपुर नगर निगम में 16.32 लाख का खेल, बिना जरूरत और बिना NOC के ही पास कर दिए दो सामुदायिक भवन

Published: Wed, 18 Nov 2026 12:01 PM (IST)

गोरखपुर नगर निगम ने एक ही परिसर में दो सामुदायिक भवनों के लिए 16.32 लाख रुपये के दो अलग-अलग टेंडर ...और पढ़ें

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HighLights

  1. एक ही परिसर में दो सामुदायिक भवनों के टेंडर।

  2. 16.32 लाख रुपये के निर्माण में अनियमितता का आरोप।

  3. जमीन मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया।

राजीव रंजन, गोरखपुर। सरकारी धन खर्च करने की तैयारी ऐसी कि न जरूरत का आकलन किया गया और न जमीन के स्वामित्व से जुड़े नियमों की परवाह की गई। नगर निगम के निर्माण विभाग ने शाहपुर स्थित आवास विकास कालोनी के ए-ब्लाक में एक ही पानी की टंकी परिसर में दो सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए अलग-अलग टेंडर जारी कर दिए।

दोनों निर्माणों पर 16.32 लाख रुपये खर्च होने थे। हैरानी यह कि प्रस्तावित निर्माण स्थल से सटे लक्ष्मी पार्क में पहले से सामुदायिक भवन मौजूद है। इसके बावजूद दो नए भवन बनाने की तैयारी कर ली गई। ऊपर से जमीन के स्वामित्व वाले आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) तक नहीं लिया गया। स्थानीय निवासी राकेश कुमार की शिकायत पर मामला उजागर हुआ है।

एक ही परिसर में दो टेंडर, एस्टीमेट भी अलग-अलग
नगर निगम की पांच सितंबर 2026 को जारी निविदा में वार्ड संख्या 43 के दो निर्माण कार्य शामिल किए गए। क्रम संख्या 40 पर पानी की टंकी परिसर में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 8,16,209 रुपये का एस्टीमेट तैयार किया गया। वहीं, क्रम संख्या 41 पर चौधरी एवं डा. सरकारी के मकान के सामने सामुदायिक भवन बनाने के लिए 8,16,022 रुपये की लागत निर्धारित की गई।

दोनों की कुल लागत 16,32,231 रुपये है। दोनों प्रस्ताव एक ही पानी की टंकी परिसर से जुड़े हैं। ऐसे में निर्माण विभाग ने किस आधार पर दो भवनों की जरूरत तय की। आसपास पहले से मौजूद सामुदायिक सुविधाओं का आकलन किए बिना एस्टीमेट तैयार करना इंजीनियरिंग विभाग के स्थल सत्यापन पर भी सवाल खड़ा करता है। बगल में सामुदायिक भवन होने के बावजूद दो नए भवनों का प्रस्ताव तैयार करना सरकारी धन के उपयोग की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल है।

शिकायतकर्ता राकेश कुमार ने मांग करते हुए कहा कि एस्टीमेट तैयार करने वाले अवर अभियंता (जेई), सहायक अभियंता (एई) और अधिशासी अभियंता (एक्सईएन) की भूमिका की भी सवालों के घेरे में है।

जमीन आवास विकास की, टेंडर नगर निगम ने निकाल दिया
मामले में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के अधिशासी अभियंता की ओर से भी पत्र भेजकर सामुदायिक भवन बनाने संबंधी टेंडर के खिलाफ नगर आयुक्त से आपत्ति की गई है। नगर आयुक्त को भेजी गई आपत्ति में परिषद ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आवास विकास कालोनी की जनसुविधाएं नगर निगम को हस्तांतरित होने के बावजूद योजना में नए निर्माण का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार परिषद के पास है। उसकी अनुमति और एनओसी के बिना पार्क अथवा सार्वजनिक भूमि पर नया निर्माण नहीं कराया जा सकता।

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जमीन के स्वामित्व और निर्माण की अनुमति का मामला स्पष्ट होने के बावजूद नगर निगम ने टेंडर जारी करने से पहले परिषद से अनापत्ति नहीं ली गई। स्थानीय निवासी राकेश कुमार ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर प्रस्तावित निर्माण और नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया था। इसके छह दिन बाद परिषद ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर आपत्ति दर्ज करा दी।

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आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता रामलखन ने कहा कि आवास विकास परिषद की कालोनी में सड़क-नाली के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा सकता।

अगर ऐसा हुआ है तो पूरी तरह से गलत है। मामले की जांच कराई जाएगी। टेंडर कैंसल कराया जाएगा और संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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-अमित शर्मा, मुख्य अभियंता, नगर निगम

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