यूपी में डुप्लीकेट वोटरों पर लगेगी लगाम, SIR से वोटर लिस्ट होगी साफ

इस अभियान का सबसे अहम पहलू यह है कि अब हर मतदाता का विवरण आल-इंडिया डेटाबेस से मिलान किया जाएगा। यानी, यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003-04 में किसी अन्य राज्य या विधानसभा क्षेत्र में दर्ज था, और बाद में 2025 में किसी अन्य स्थान पर उसका नाम जुड़ा है, तो सिस्टम इसे पकड़ लेगा। इस आधार पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) संबंधित व्यक्ति का सत्यापन करेंगे।

अब तक एक बड़ी चुनौती यह रही है कि विभिन्न राज्यों या विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरण के बाद भी कई मतदाताओं के नाम पुराने क्षेत्रों की सूची में बने रहते थे। इससे एक ही व्यक्ति का नाम दो या अधिक स्थानों पर दर्ज हो जाता था। समय-समय पर आयोग विशेष साफ्टवेयर के जरिए ऐसे लोगों की सूची तैयार कर संबंधित जिलों को सत्यापन के लिए भेजता तो था पर, यह कसरत बहुत कारगर नहीं साबित होती थी। लेकिन, एसआइआर के तहत अब इस समस्या का ठोस समाधान हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग ने बीएलओ को विशेष तकनीकी एक्सेस दिया है, जिससे वे मतदाता के नाम, जन्मतिथि और आधार संख्या के आधार पर पूरे देश के डेटाबेस से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

अभियान के दौरान हर मतदाता का सत्यापन किया जाएगा। बीएलओ घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे, साथ ही आनलाइन सत्यापन की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिन मतदाताओं ने हाल में पता बदला है, वे फार्म-6 के माध्यम से नया आवेदन कर सकते हैं। वहीं, मृतक या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 का प्रयोग किया जाएगा।

डिजिटल निगरानी से होगी त्रुटियों पर रोक
इस बार चुनाव आयोग ने पुनरीक्षण प्रक्रिया में डिजिटल टूल्स का प्रयोग बढ़ाया है। एप आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी मतदाता का नाम दो जगह न रहे। इसके अलावा, डेटा एंट्री से पहले हर प्रविष्टि का आटो-वैलिडेशन होगा, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी।
अभियान के सफल संचालन के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों, ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों में युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा।