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    यूपी के इस ज‍िले में दो लाख से ज्‍यादा लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, इस वजह से अब हमेशा के लिए हो सकते हैं वंचित

    Updated: Thu, 30 Oct 2025 10:06 PM (IST)

    ई-केवाईसी न कराए दो लाख 76 हजार लाभार्थियों को नवंबर में भी मुफ्त खाद्यान्न नहीं मिलेगा। यही नहीं ई-केवाईसी कराने की शासन से निर्धारित अवधि बीतने को है, जो दुबारा न बढ़ी तो इनका नाम भी पात्रता सूची से कट सकता है। इसके बाद ये कभी मुफ्त खाद्यान्न नहीं ले सकेंगे।

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    संवाद सूत्र, गोंडा। ई-केवाईसी न कराए दो लाख 76 हजार लाभार्थियों को नवंबर में भी मुफ्त खाद्यान्न नहीं मिलेगा। यही नहीं ई-केवाईसी कराने की शासन से निर्धारित अवधि बीतने को है, जो दुबारा न बढ़ी तो इनका नाम भी पात्रता सूची से कट सकता है। इसके बाद ये कभी मुफ्त खाद्यान्न नहीं ले सकेंगे।

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    प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जिले में 2521949 लाभार्थियों को हर माह पूर्ति विभाग से मुफ्त अनाज मिल रहा है। इनमें तमाम अपात्र भी शामिल हैं, जिनकी पहचान के लिए साल भर पहले अगस्त में सत्यापन अभियान (ई-केवाईसी ) शुरू हुआ। इसमें कोटेदारों द्वारा प्रत्येक लाभार्थी से अंगूठा लगवाकर उसका सत्यापन करना था लेकिन, यह एक साल दो माह की अवधि बीत जाने के बाद यह शत प्रतिशत नही हो पाया।

    कभी नेटवर्क की दिक्कत रही तो कभी विभागीय अधिकारियों की लापरवाही। सितंबर में भी तीन लाख 23 हजार लाभार्थी ई केवाईसी से बच गए जबकि इनके नाम पर अगस्त तक हर माह पांच किलोग्राम राशन लिया जाता रहा। इसके बाद शासन ने सख्ती कर ई-केवाईसी न कराए तीन लाख 23 हजार लाभार्थियों का खाद्यान्न रोक दिया। सुझाव दिया गया कि 90 दिन के अंदर ई-केवाईसी कराने पर राशन मिलना शुरू हो जाएगा। अब तक 89.5 प्रतिशत 22 लाख 44 हजार लोगो की ई-केवाईसी हो पायी।

    10.5 प्रतिशत दो लाख 73 हजार लाभार्थियों ने विभिन्न कारणों से ई-केवाईसी नहीं कराई। नवंबर में ई-केवाईसी कराने की दी गई अवधि भी पूरी हो रही है,इसलिए यह दोबारा नहीं बढ़ी तो फिर इनका नाम लाभार्थियों की सूची से हमेशा के लिए कट जाएगा।

    फैक्ट फाइल

     

    • मुफ्त राशन ले रहे कुल लाभार्थी- 25.21 लाख
    • ई-केवाईसी करा चुके लाभार्थी- 22.44 लाख

     

    ई-केवाईसी न करा पाए 11 प्रतिशत लाभार्थियों काे अगले माह भी राशन नहीं मिलेगा। यही नहीं अवधि न बढ़ी तो इन सभी का नाम लाभार्थियों की सूची से काट दिया जाएगा।- कुंवर दिनेश प्रताप सिंह, डीएसओ