गोंडा में राशनकार्ड बनाने में वसूली, साहब की कार्यशैली पर उठ रहे सवाल

तहसील मुख्यालय स्थित पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पर राशनकार्ड बनवाने व यूनिट बढ़ाने को लेकर रोज 200 से अधिक फरियादी पहुंचते हैं, लेकिन यहां सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है।

अगनीपुरवा के खुशीराम व मिर्जापुर की कैलाशा व. राम मिलन समेत अन्य आवेदकों ने आरोप लगाया कि पूर्ति निरीक्षकों ने आपरेटर तुलसीराम व रामपाल को लगा रखा है, जो प्रति आवेदक दो हजार से तीन हजार रुपये की सुविधा शुल्क लेते हैं। जब तक मांग नहीं पूरी होती है, तब तक वे फाइल लटकाए रखते हैं। मांग पूर्ण होने पर फार्म अपलोड कर अनुमोदन की फाइल आगे बढाई जाती है।

मोहम्मद युनुस, जनक देई, सुरजपता समेत अन्य आवेदकों का यह भी आरोप है कि यहां पूर्ति निरीक्षक संजय त्रिपाठी व अनुज गुप्ता व महेश प्रसाद समेत तीन पूर्ति निरीक्षक बैठते हैं। इनका डोंगल लगने के बाद ही राशनकार्ड बन पाता है लेकिन आपरेटर इनका डोंगल तभी लगाते हैँ, जब उनकी मंशा पूरी हो जाती है।

माननीय तक पहुंच चुकी है वसूली की शिकायत

बताया जा रहा है कि वसूली कर रहे ऑपरेटरों की शिकायत एक माननीय के यहां तक पहुंच चुकी है,जो उन्हें हटाने की नसीहत भी दे चुके हैँ फिर भी पूर्ति निरीक्षकों के लिए कमाऊ बन चुके ऑपरेटरों को नहीं हटाया गया।

खास बात यह है कि वसूली कर रहे कंप्यूटर आपरेटर न तो विभाग से है और न ही आउटसोर्सिंग एजेंसी से। मनकापुर के पूर्ति निरीक्षक संजय त्रिपाठी ने बताया कि वसूली का आरोप निराधार है।

आवेदकों को समस्या है तो उन्हें बताएं, वे उनका निस्तारण कराएंगे। बभनजोत के पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार ने बताया कि वसूली की जानकारी उन्हें नही है।

उपायुक्त खाद्य एवं रसद विजय प्रभा ने बताया कि यदि ऐसा है तो गलत है। शिकायत मिली तो जांच कराकर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।