Gonda News: बजट खर्च न करने पर 21 ग्राम पंचायतों के सचिवों का रुका वेतन, नोटिस जारी
गोंडा जिले की 21 ग्राम पंचायतों के सचिवों पर विकास कार्य न कराने के कारण कार्रवाई हुई है। केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से आवंटित 58.86 लाख रुपये खर्च न होने पर डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों का वेतन रोक दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी की है। जिले की प्रगति खराब होने के कारण यह कदम उठाया गया है।
जागरण संवाददाता, गोंडा। बजट होने के बावजूद विकास कार्य न कराने पर जिले की 21 ग्राम पंचायतों के सचिव फंस गए हैं। इन गांवों में केंद्रीय व राज्यवित्त आयोग से आवंटित 58 लाख 86 हजार रुपये डंप हैं। डीपीआरओ ने संबंधित सचिवों का वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी की है।
गांवों में विकास कार्य कराने के लिए पंचायतीराज विभाग केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग से बजट उपलब्ध कराता है। धनराशि के खर्च की आनलाइन निगरानी सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है। जिले की 23 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जहां बजट अधिक डंप है। इससे जिले की प्रगति खराब है।
डीपीआरओ लालजी दुबे ने ग्राम पंचायत अधिकारी जितेंद्र कुमार, नीलम रानी, संतोष कुमार मिश्र, पवन कुमार गौतम, जितेंद्र कुमार मौर्य, सबाना परवीन, राम अजोर व राम मोहन वर्मा के जून का वेतन भुगतान रोक दिया है। संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा गया है।
वहीं, दस ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पत्र जिला विकास अधिकारी को भेजा गया है, इनका भी वेतन भुगतान रोकने के कारण बताओ नोटिस जारी करने की संस्तुति की गई है।
सीडीओ अंकिता जैन ने विकास भवन स्थित कार्यालय में बैठक करके सीएम डैश बोर्ड में शामिल योजनाओं की समीक्षा की। विभागवार अधिकारियों को प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी गई है।
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