अयोध्या-बलरामपुर बाईपास के लिए शुरू हुआ काम, 70 किसानों से खरीदी जाएगी जमीन; SDM को लिखा गया लेटर
Land Acqusition उत्तर प्रदेश के गोंडा में अयोध्या-बलरामपुर बाईपास के निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग लगभग 6 करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपये में 1.9 हेक्टेयर भूमि खरीदेगा। इसके लिए राजस्व टीम का गठन किया गया है जो किसानों से जमीन का अधिग्रहण करेगी। इस बाईपास के बनने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी और आवागमन सुगम होगा।

संवाद सूत्र, गोंडा। अयोध्या-बलरामपुर बाईपास बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग करीब छह करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपये से 1.9 हेक्टेयर जमीन खरीदेगा। लोक निर्माण विभाग खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता ने राजस्व टीम गठित कर उसका सर्वे कराने के लिए उपजिलाधिकारी सदर को पत्र लिखा है।
माना जा रहा है कि करीब 70 किसानों के खेतों को अधिग्रहीत किया जाएगी, जिस पर करीब एक किलोमीटर नई सड़क बनाई जानी है।
शुरू हुईं बलरामपुर-अयोध्या बाईपास बनाने की तैयारियां
शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए 15 दिन पहले स्वीकृत हुए बलरामपुर-अयोध्या बाईपास बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 56 करोड़ 34 लाख 87 हजार रुपये की लागत से प्रस्तावित 11.600 किलोमीटर लंबे बाईपास के लिए बजट की प्रथम किस्त 19 करोड़ 72 लाख रुपये मिल गई है।
डबल लेन से भी ज्यादा साढ़े दस मीटर चौड़े बाईपास का अधिकांश हिस्सा सरयू नहर की पटरियों पर बनी पुरानी सड़कें होंगी,जिन्हें चौड़ा व सुदृढ़ किया जाना है, जिसे चौड़ा व सुदृढ़ कराने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर अनापत्ति मांगी है। यह मिलने के बाद ही पटरियाें पर बनी सड़कों का चौड़ीकरण होगा।
बलरामपुर रोड पर पड़रीकृपाल गांव के सरयू नहर पुल से शुरू होने वाला बाईपास लालचंदपुरवा, भरवलिया, केवलपुर, उतरहनपुरवा व मवालीशाह पुरवा होते हुए तुर्काडीहा गांव जाएगा। यहां सरयू नहर पर बने पुल से होते हुए यह मुरावनपुरवा व नौवापुरवा होते हुए यह धनौली बाजार स्थित सरयू नहर पुल पर उतरौला मार्ग से जुड़ जाएगा।
इसका दूसरा हिस्सा सोनी गुमटी पुल के आगे बलिदानी केपी सिंह इंटर कालेज के सामने से सोनी हरलाल होते हुए लक्ष्मनपुर व मझवा होते हुए उम्मेदजोत जाकर अयोध्या रोड से मिल जाएगा।
लोक निर्माण विभाग खंड दो, अधिशासी अभियंता, विनोद त्रिपाठी ने बताया
बाईपास का अधिकांश हिस्सा सरयू नहर की पटरियों के किनारे की सड़कें होंगी, जिसका चौड़ीकरण कराने के लिए सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा है। एक किलोमीटर नई सड़क बनाने के लिए 1.9 हेक्टेयर भूमि किसानों से ली जानी है, जिसके लिए उपजिलाधिकारी सदर को पत्र लिखा है।
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