छात्रों का आधार कार्ड नहीं है तो भी टेंशन नहीं, अब इस तरीके से मिल सकेंगे ड्रेस के पैसे

जिले के 2267 परिषदीय विद्यालयों में लगभग 2.25 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। इन सभी छात्रों को यूनिफार्म, जूते, मोजे और स्कूल बैग के लिए 1200 रुपये और वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों व समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित विद्यालयों के बच्चों को 775 रुपये की धनराशि बच्चों को प्रतिवर्ष दी जाती है।

इसके लिए पहले छात्रों का आधार सत्यापन आवश्यक था, लेकिन ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कई बच्चों का आधार अभी तक बना नहीं था या उसमें गलतियां थीं, जिस कारण सत्यापन पूरा नहीं हो पा रहा था। जिले में लगभग 20 हजार ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार सत्यापन नहीं हो सका था। अब शासन के नए निर्देश के तहत ऐसे छात्रों के अभिभावकों के आधार कार्ड के माध्यम से डीबीटी के जरिए राशि भेजी जाएगी।

शिक्षा विभाग ने अब तक करीब 1.80 लाख छात्रों के खाते में राशि भेज दी है, जबकि शेष बच्चों को धनराशि भेजने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। हालांकि अभी भी लगभग 4500 ऐसे बच्चे हैं जिनके अभिभावकों के आधार का सत्यापन भी किसी त्रुटिवश पूरा नहीं हो पा रहा है।

विभाग इन मामलों के समाधान के लिए विकल्प तलाश रहा है ताकि कोई भी बच्चा इस लाभ से वंचित न रहे। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक छात्र को समय से यूनिफॉर्म के लिए निर्धारित धनराशि उपलब्ध कराई जाए। उम्मीद है कि नए निर्देशों के बाद शेष छात्रों को भी इसी सप्ताह के भीतर धनराशि जारी कर दी जाएगी।

जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, उनके यूनिफार्म की राशि अभिभावक के आधार कार्ड के माध्यम से शासन से भेजी जा रही है। 1.80 लाख बच्चों को डीबीटी हो चुकी है, शेष बच्चों की भी शीघ्र ही राशि भेज दी जाएगी।

- उपासना रानी वर्मा, बीएसए।