राशन कार्ड के लिए रिक्त स्थानों पर जीरो पावर्टी व कुष्ठ रोगियों को मिलेगी प्राथमिकता

पिछले तीन माह में न्यूनतम खाद्यान्न वितरण करने वाले ब्लाकों की समीक्षा में भदौरा, रेवतीपुर और जमानियां सबसे पीछे पाए गए। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पूर्ति निरीक्षकों से जवाब-तलब किया और निर्देश दिया कि नियमानुसार कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराया जाए।

राशन न मिलने की शिकायत मिलने पर संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। ई-केवाईसी की समीक्षा में बताया गया कि जनपद प्रदेश में 31वें स्थान पर है और स्टेट एवरेज से ऊपर है, बावजूद इसके 2,38,913 यूनिटों की ई-केवाईसी अभी शेष है।

छह ब्लाकों में ई-केवाईसी की प्रगति बेहद कम पाई गई। उचित दर दुकानों के माध्यम से शत-प्रतिशत ई-केवाईसी पूर्ण कराने का निर्देश दिया। मई 2025 से अगस्त 2025 के बीच जारी नए कार्डों की ई-केवाईसी प्राथमिकता से कराने का निर्देश दिए।

मृतक, शादी-शुदा एवं विस्थापित यूनिटों को जांच के बाद विलोपित कर पात्र परिवारों को नए राशन कार्ड जारी करें। मनरेगा से वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 में निर्मित होने वाले अन्नपूर्णा भवनों की समीक्षा में जिन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। उन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और उपजिलाधिकारियों को बीडीओ से समन्वय कर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

वर्तमान में 11 उचित दर दुकानों के पद रिक्त हैं, जिनमें से तीन पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश है। शेष आठ दुकानों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित है। इस पर खंड विकास अधिकारी जखनियां और जमानियां को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और सभी उचित दर दुकानों की जांच कराने को कहा।