बिना टेंडर प्रक्रिया के 37 लाख खर्च करने में पंचायत सचिव निलंबित, सेना के रिटायर्ड अधिकारी की शिकायत पर कार्रवाई

गोसन्देपुर निवासी सेना के रिटायर्ड अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 7 फरवरी को डीपीआरओ को पत्र देकर स्वच्छ भारत मिशन योजना में गड़बड़ी की शिकायत की थी। जांच में पाया गया कि एसएलडब्ल्यूएम योजना में 37,2 0003 रुपये के सापेक्ष 37,19,952 रुपये खर्च किए गए। कार्य कराने से पहले टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। बिना टेंडर के धनराशि व्यय पर तत्कालीन पंचायत सचिव अशोक सिंह को दोषी पाया गया है। डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय ने अशोक सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इसकी जांच एडीपीआरओ को सौंपी है। निलंबन अवधि में अशोक सिंह सदर ब्लाक से संबंध रहेंगे।

राजनाथ पाल के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति

गोसन्देपुर के प्रकरण में ही तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी राजनाथ पाल भी दोषी पाए गए हैं। डीपीआरओ रमेश चंद्र उपाध्याय ने डीडीओ को भेजे गए पत्र में कहा है कि राजेश कुमार सिंह की शिकायत की जांच में अनियमितता उजागर हुई है। ग्राम विकास अधिकारी राजनाथ पाल ने तैनाती के दौरान 4,52,760 रुपये की स्वच्छता सामग्री खरीदी है। इसके लिए नियमानुसार निविदा प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। उक्त धनराशि व्यय करने के लिए दोषी पाए गए हैं। डीपीआरओ ने सदर ब्लाक में तैनात राजनाथ पाल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति डीडीओ से की है।