गाजियाबाद में 20 हजार बिजली चोरों को नोटिस, जुर्माना न भरने पर होगी कार्रवाई

बिजली निगम की बिजली बिल राहत स्कीम 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। यह 28 फरवरी तक तीन फेज में चलेगी। इस स्कीम का मकसद डिफॉल्टर, कभी बिल न भरने वाले (जो कनेक्शन लेने के बाद बिल नहीं भरते) और बिजली चोरों से ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू वसूलना है। इस स्कीम के तहत डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। इस स्कीम के तहत पहले फेज में हिस्सा लेने वाले बिजली चोरों को रेवेन्यू असेसमेंट में 50 परसेंट, दूसरे फेज में 45 परसेंट और तीसरे फेज में 40 परसेंट डिस्काउंट मिलेगा।

दरअसल, जिले में बिजली निगम और विजिलेंस की टीमें बिजली चोरी करते पाए जाने वालों पर दो तरह के फाइन लगाती हैं। इसमें रेवेन्यू असेसमेंट और मिटिगेशन फीस शामिल हैं। हालांकि इस स्कीम के तहत मिटिगेशन फीस पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन कॉर्पोरेशन ने रेवेन्यू असेसमेंट फीस पर डिस्काउंट देने का प्लान बनाया है।

बिजली चोरों पर 110 करोड़ रुपये का फाइन

इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन के ज़ोन 1, 2 और 3 में बिजली चोरों पर लगभग 110 करोड़ रुपये का फाइन बकाया है। अकेले ज़ोन 2 में, लगभग 10,000 बिजली चोरों पर 50 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसके अलावा, ज़ोन 1 और 3 में कुल फाइन का आधा हिस्सा भी है। अधिकारियों का कहना है कि ज़ोन 2 में ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है, जिससे बिजली चोरी की दर ज़्यादा है।

1 लाख रुपये से ज़्यादा के 3,000 से ज्यादा फाइन

3,000 से ज़्यादा बिजली चोर ऐसे हैं जिन पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का फाइन बकाया है। इनमें से ज़्यादातर लोगों पर चार से पांच साल पहले फाइन लगाया गया था, लेकिन सभी सख्त उपायों के बावजूद, उन्होंने अभी तक रकम नहीं चुकाई है।

जो लोग नोटिस के बाद भी जुर्माना नहीं भरेंगे, उनके घर के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। यह छूट बिजली बिल राहत स्कीम के तहत दी जा रही है।

- नरेश भारती, चीफ इंजीनियर, बिजली निगम जोन 2।