गाजियाबाद महायोजना 2031 पर लगी मोहर, अब रफ्तार से बदलेगी शहर की तस्वीर; जानिए कौन सी योजनाएं चढ़ेंगी परवान?

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद महायोजना 2031 पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की बोर्ड बैठक में चर्चा के बाद मंजूरी मिल गई है। इस बार जीडीए अधिकारियों ने पूरी तैयारी के साथ नए मास्टर प्लान को बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया। मंजूरी के बाद इसे शासन को भेजा जाएग। इस प्लान के तहत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वेयरहाउस, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रांसपोर्ट नगर की योजनाएं लाई जाएंगी।

मास्टर प्लान लागू होने के बाद गाजियाबाद महानगर, डासना, मुरादनगर, मोदीनगर और लोनी में 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जीडीए का दायरा बढ़ेगा। मास्टर प्लान 2031 के प्रस्ताव में शासकीय समिति द्वारा बताए संशोधन हुए हैं, जिसमें मेट्रो रेड व ब्लू लाइन के किनारे टीओडी जोन घोषित करते हुए उसे मास्टर प्लान 2031 में शामिल किया गया है।

बन सकेंगी बहुमंजिला इमारतें

दोनों ओर 500-500 मीटर तक मिश्रित भू-उपयोग के तहत पांच फ्लोर एरिया रेश्यो (एफएआर) दिया जा सकेगा। एक प्लॉट पर आवासीय व व्यवसायिक गतिविधियां हो सकेंगी। सारेड लाइन के साथ 482.63 हेक्टेयर और ब्लू लाइन के साथ 153.98 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है।

मेट्रो के दोनों फेज के दोनों ओर अतिरिक्त एफएआर से छोटे प्लॉटों पर मिश्रित भू-उपयोग और बहुमंजिला इमारतें बन सकेंगी। पीएम आवास योजना के तहत पांच प्रोजेक्ट के साढ़े तीन हजार से अधिक आवंटियों को फ्लैट पर कब्जा मिलेगा।

कृषि भूमि से औद्योगिक में बदलने का प्रस्ताव पास

प्लेज स्कीम के तहत भू उपयोग परिवर्तन प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फार डवलपमेंट आफ ग्रोथ इंजन (पीएलईडीजीई) योजना के तहत गालंद में 0.431 हेक्टेयर भूमि के भूमि उपयोग को कृषि से औद्योगिक में बदलने का प्रस्ताव जीडीए बोर्ड बैठक में पास हुआ है।

योजना के तहत औद्योगिक पार्कों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चारदीवारी, सड़कों और अन्य सुविधाओं के विकास के लिए छह साल की अवधि के लिए एक फीसदी ब्याज दर पर 50 लाख रुपये प्रति एकड़ तक का ऋण देने जैसे प्रोत्साहन देगी। निजी विकासकर्ता के पास इसके लिए 10 एकड़ से 30 एकड़ के तक भूमि होना चाहिए।

इंदिरापुरम वासियों पर पड़ेगा भार

इंदिरापुरम के वासियों पर मुआवजे का भार डालने वाले एक प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में मंजूरी दी है। किसानों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बढ़े हुए मुआवजे को देने के लिए अब वहां के आवंटियों से इसकी वसूली की जाएगी। जीडीए बढ़े हुए मुआवजे के रूप में किसानों को 349 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा।

बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव भी हुए मंजूर

• प्रोजेक्ट मॉनिट्रिंग यूनिट के माध्यम से कार्मिकों की सेवा लिए जाने
• जिप्सी अनुउपयोगी के स्थान पर एक कार क्रिय करने का प्रस्ताव
• कौशांबी में प्लॉट का कब्जा देरी से दिए जाने के कारण आवंटी को जमा 18 करोड़ रुपये वापसी देना
• क्रॉसिंग रिपब्लिक के जीएच-12 के ग्रुप हाउसिंग प्लॉट को छोटे प्लॉट का लेआउट पास किया गया
• कास्ट इंडेक्स के आधार पर पुनरीक्षित दरों पर बोर्ड का अनुमोदन
• राजनगर एक्सटेंशन की जोनल प्लान की सड़कों पर नक्शा पास किए जाने की स्वीकृति मिली
• मंडोला में 29660 हेक्टेयर कृषि से मध्यम उद्योग भू उपयोग परिवर्तन करना
• मोहिउद्दीनपुर में 13337.00 वर्ग मीटर के कृषि से संस्थागत में भू उपयोग परिवर्तन
• मोरटा में 1.5750 हेक्टेयर भूमि का भू उपयोग आवासीय करना

जीडीए बोर्ड सदस्य पवन गोयल द्वारा हरनंदीपुरम योजना मे पत्रकारपुरम के नाम से एक सेक्टर को योजना मे शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया। ताकि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखा जा सके। इस पर बोर्ड द्वारा पत्रकारपुरम को योजना में शामिल किये जाने पर विचार के लिए सहमति दी गई।