गाजियाबाद में पराली जलाने की समस्या गंभीर, 18 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हाल ही में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार से पूछा कि पराली जलाने वाले किसानों को बकाया राशि के लिए गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आह्वान करते हुए एक संदेश दिया।

गाजियाबाद न केवल देश में, बल्कि विश्व स्तर पर भी सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ कचरे के साथ-साथ पराली भी जलाई जाती है। ऐसे मामलों की पहचान उपग्रह डेटा के माध्यम से की जाती है। पिछले पाँच वर्षों में, 18 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं, फिर भी पराली जलाने पर रोक नहीं लग पाई है।

जिले में सर्दियों के दौरान प्रदूषण और भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जिला प्रशासन किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए जागरूक करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, लेखपालों को नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया है।

कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, 2020 में फसल अवशेष जलाने के 22 मामले, 2021 में 17, 2022 में 13, 2023 में 31 और 2024 में 29 मामले सामने आए। इनमें से 2020 में चार किसानों पर जुर्माना लगाया गया और नौ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 2021 में चार किसानों पर जुर्माना लगाया गया और चार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।

2022 में एक किसान पर जुर्माना लगाया गया और एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 2023 में पांच किसानों पर जुर्माना लगाया गया और दो एफआईआर दर्ज की गईं। 2024 में छह किसानों पर जुर्माना लगाया गया और दो एफआईआर दर्ज की गईं। उप कृषि निदेशक राम जतन मिश्रा का कहना है कि इस बार भी सर्दियों में पराली जलाने से रोकने के लिए टीम बनाई जाएगी।

किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया जाएगा। किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए पुलिस की मदद भी ली जाएगी।